इनाम जमीन हस्तांतरण कारवाई थंडबस्त्यात

इनाम जमीन हस्तांतरण प्रकरण मागील पाच वर्षांपासून थंडबस्त्यात पडले आहे. इनाम जमिनीचे बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर हस्तांतरण झाले असल्याचे स्पष्ट झाले ...

पाच वर्षे लोटली : माहूर येथील दत्तात्रेय शिखर संस्थानला प्रतीक्षा
यवतमाळ : इनाम जमीन हस्तांतरण प्रकरण मागील पाच वर्षांपासून थंडबस्त्यात पडले आहे. इनाम जमिनीचे बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर हस्तांतरण झाले असल्याचे स्पष्ट झाले असतानाही प्रत्यक्ष कारवाई केली जात नाही. नांदेड जिल्ह्याच्या माहूर येथील श्री दत्तात्रेय संस्थान शिखरला जमीन नावे करून देण्याची प्रतीक्षा आहे.
इनाम जमिनीचे हस्तांतरण शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय होत नाही. तसेच देवस्थान इनाम जमिनीला कुळ कायदा लागू नाही. त्यामुळे देवस्थान इनाम जमिनीला कुळ लावून जमीन कुळाला देता येत नाही, अशा प्रकारे देवस्थान इनाम जमिनीचे बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरण झाले असल्यास ते रद्द करून देवस्थानच्या नावे पूर्ववत करण्याचे आदेश राज्याच्या महसूल व वनविभाग मंत्रालयाने महसूल प्रशासनाला दिले होते. तसे परिपत्रक ३० जून २०१० रोजी जारी करण्यात आले.
या पत्रकानुसार यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी, महागाव, उमरखेड, वणी, दारव्हा तहसील अंतर्गत देवस्थान इनाम जमिनीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. मात्र माहूर येथील श्री दत्तात्रय संस्थानच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील इनाम जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण झाले असल्याबाबत आणि प्रत्येक तहसील कार्यालयांतर्गत शासनास सादर केलेला अहवाल पूर्णत: चुकीचा असल्याची बाब आर्णी येथील गोपाल भारती यांनी अमरावती विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. यावर आयुक्तांनी चौकशी समिती गठित करून कारवाईचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.
या आदेशानुसार यवतमाळ, दारव्हा, उमरखेड, केळापूर, वणी उपविभाग स्तरावर चौकशी समिती गठित करण्यात आली. उपविभागीय अधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने देवस्थान इनाम जमिनीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. यात श्री दत्तात्रेय संस्थान शिखर या देवस्थानच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील इनाम जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर हस्तांतरण झाल्याचे स्पष्ट झाले. यावरून पाच वर्षांचा कालावधी लोटला. मात्र अजूनही महसूल प्रशासनाने इनाम जमीन शिखर संस्थानच्या नावाने केलेली नाही.
दरम्यान, गोपाल भारती यांनी मंत्रालय सचिव आणि अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली. सदर प्रकरण विहित कालावधीत निकाली निघाले नसल्याने विलंबास जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे या निवेदनात म्हटले आहे. (वार्ताहर)