सार्वजनिक उत्सवात ध्वनी प्रदूषण नको

सार्वजनिक उत्सव काळातील ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी उच्च न्यायालयाने मापदंड घालून दिले आहे.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक : मापदंडांचे पालन करा, तक्रारी तत्काळ निकाली काढणार
यवतमाळ : सार्वजनिक उत्सव काळातील ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी उच्च न्यायालयाने मापदंड घालून दिले आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिवाय ध्वनीची क्षमता मोजण्यासाठी २३ डेसीबल मशीन वापरली जाणार आहे. यासाठी नागरिकांनी सहाकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंग यांनी येथे पत्रपरिषदेत केले.
ध्वनी प्रदूषण थांबविण्यासाठी चार झोन ठरवून दिले आहे. त्यासाठी डेसीबलही निश्चित करण्यात आले आहे. सायलन्स झोन असलेल्या भागात ५० ते ४० डेसीबल, वसाहतीसाठी ५५ ते ४५ डेसीबल, कमर्शियल झोनसाठी ६५ ते ५५ डेसीबलची मर्यादा आणि औद्योगिक भागासाठी ७५ ते ७० डेसीबल ध्वनी ठेवण्याची सूट देण्यात आली आहे. याच मापदंडाची पयमल्ली झाल्यास थेट कारवाई केली जाणार आहे. ध्वनीची तीव्रता मोजून गुन्हे दाखल केले जाणार आहे.
उत्सवांमधून डीजेवर पूर्णत: बंदी शक्य नसल्याचे पोलीस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंग यांनी सांगितले. यापूर्वी पूर्ण बंदीचा प्रयत्न केला होता. मात्र डीजे व्यावसायिकांनी उच्च न्यालयात धाव घेतली. त्यांना व्यवसाय हक्कानुसार नियमाप्रमाणे व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे, हे यापूर्वीच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे आता नियंत्रणासाठी प्रयत्न केले जात आहे. यासाठी न्यायालयाच्या मापदंडाचा आधार घेतला जाणार आहे. नागरिकांना पोलिसांना १०० क्रमांकावर ध्वनिप्रदूषणाची तक्रार करता येणार आहे. शिवाय यवतमाळ जिल्हा पोलीस दलाच्या संकेतस्थळावर प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची मोबाईल क्रमांकासह यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
पोलीस अधिकाऱ्यांवर काही आरोपींनी हल्ला केल्याचा मुद्दा पत्रकारांनी उपस्थित केला. यावर पोलीस अधीक्षक म्हणाले, हल्ला होण्याची ही पहिली वेळ नाही, अशा प्रवृत्तीचा बंदोबस्त करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सुरू आहे.
यवतमाळ शहरातील अनेक गुन्हे अजूनही उघडकीस आले नाहीत, त्यासाठी शोध पथकांना विशेष सूचना देण्यात आल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंग यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संजय पुज्जलवार आदी उपस्थित होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)
लग्न वरातीसाठीही पोलीस परवानगी आवश्यक
ग्रीन झोनप्रमाणे आता लग्नाची वरात काढतानाही पोलिसांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा पद्धतीने परवानगी न घेता कार्यक्रम केल्यास गुन्हे दाखल करता येणार आहे. बरेचदा तक्रार केल्यानंतर पोलीस येईपर्यंत कार्यक्रम आटोपलेला असतो. परंतु अशावेळी संबंधितांनी परवानगी घेतली की, नाही याची खातरजमा करून कारवाई करता येणार आहे, असे अपर पोलीस अधीक्षक काकासाहेब डोळे यांनी सांगितले.
‘मुस्कान’मध्ये पाच मुलांचा लागला शोध
जिल्ह्यात १ ते ३१ जुलैदरम्यान आॅपरेशन मुस्कान राबविण्यात आले. यात १८ वर्षाखालील १६ बेपत्ता मुलांपैकी ५ मुले मिळाली. शिवाय रेकॉर्डवर नसलेली १२७ मुले सापडली आहेत. यात ११७ मुले आणि १० मुली आढळून आल्या. परिसरातील गावातूनच कामासाठी चहा, टपरी, धाबा येथे काम करताना ही मुले आढळून आली. २०१० ते २०१५ मध्ये अपहरण झालेल्या ३४२ बालकांपैकी २८३ जणांचा शोध लागला आहे. अजूनही ५९ मुलांचा शोध लागलेला नाही. आॅपरेशन मुस्कानमुळे बेपत्ता मुले आणि धोकादायक स्थितीत काम करणाऱ्या मुलांना त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले. या अभियानाचे अनेक सकारात्मक परिणाम पुढे येत असल्याचे पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले.