रोजगार योजनेत ‘हमी’च मिळेना

महाराष्ट्र शासनाने काम नसलेल्या हातांना कामाची हमी देण्याच्या उद्देशाने मोठा गाजावाजा करीत रोजगार हमी योजना सुरू केली.

मजुरांना काम नाही : पुसद तालुक्यात कागदोपत्री वाटचाल
पुसद : महाराष्ट्र शासनाने काम नसलेल्या हातांना कामाची हमी देण्याच्या उद्देशाने मोठा गाजावाजा करीत रोजगार हमी योजना सुरू केली. जॉबकार्ड काढून वर्ष लोटले तरीही रोजगार नाही. या योजनेंतर्गत करण्यात येणारी धरणे, चर, सिंचन कालवे, बांध, शेततळी, खोद विहिरी यासारखी कामे ठप्प आहेत. त्यामुळे गावाचा विकास खुंटला आहे. पंचायतराज संस्था बळकट करणे हा योजनेचा मूलभूत उद्देश असला तरी त्याला आता तडे जाताना दिसत आहे.
रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगारांना १५० दिवसांचा रोजगार मिळवून देण्याची हमी देण्याच्या उद्देशाने गावोगावच्या ग्रामपंचायतीद्वारे गावाच्या विकासासाठी ही योजना राबविण्याची शासनाची केवळ वल्गनाच ठरत आहे. या योजनेसंदर्भात कोणत्याही शासकीय कार्यालयाकडे कामाची ठोस रूपरेषाच नाही. गावाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीद्वारे कागदोपत्री योजना चालू असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु ही योजना तळागळापर्यंत पोहोचलीच नाही. रोजगाराची हमी देणाऱ्या या योजनेचे जॉबकार्ड काढूनदेखील बरेच मजूर बेरोजगार असल्याची सद्यपरिस्थिती आहे. या योजनेचा मुख्य हेतूने जरी रोजगारनिर्मिती असली तरी गावाच्या विकासासाठी कामगारांची उपलब्धता केल्यास या योजनेतून कोट्यवधी रुपयांची कामे करता येवू शकतात. परंतु काही ठिकाणी शासनाची उदासिनता, चालढकलपणा यामुळे या योजनेचे अक्षरश: तीनतेरा वाजले आहेत.
या योजनेनुसार कामाची रूपरेषा ६०-४० या प्रमाणात असून ३० टक्के अकुशल म्हणजे मजूर व ४० टक्के कुशल म्हणजे यांत्रिकीकरणाचा वापर करणे अशी पद्धतीची आहे. मात्र गावातील सिमेंट रस्ते, पेव्हिंग ब्लॉक, अंतर्गत गटार बांधणी यासाठी कामाची रूपरेषा ८०-२० या प्रमाणात आहे. यामध्ये ८० टक्के यांत्रिकीकरणास मुभा आहे. या योजनेतून पांदण रस्ते करता येतात. मात्र पांदण रस्त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करणे, तांत्रिक मान्यता देणे, प्रशासकीय मान्यता देणे व कामाचा आदेश देणे आदी शासकीय यंत्रणेवर अवलंबून असणाऱ्या बाबी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे रखडतात. (तालुका प्रतिनिधी)

दुष्काळी परिस्थितीतही अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
योजना राबवत असताना चौकशीचा ससेमिरा मागे लागून नोकरीवर गदा येईल, अशी मानसिकता येथील शासकीय अधिकाऱ्यांची बनली आहे. या योजनेतून हातात काम मिळत नसल्याने शेतमजुरांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. मजुरांच्या हाताला काम नाही, त्यात दुष्काळी परिस्थिती. मजूर कामासाठी बनवत भटकत फिरत आहेत, तर महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेची चालू असलेली कामे लपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न प्रशासन करीत असल्याचे चित्र दिसत आहे.