तीन महिन्यांपासून एकही प्रसूती नाही

जिल्ह्यातील एक-दोन नव्हे तर तब्बल १३० शासकीय आरोग्य उपकेंद्रात गत तीन महिन्यात एकही प्रसूती झाली नसल्याची खळबळजनक माहिती उघडकीस आली आहे.

१३० आरोग्य उपकेंद्र : परिचारिकांना कलेक्टरची तंबी
लोकमत विशेष
ज्ञानेश्वर मुंदे यवतमाळ
जिल्ह्यातील एक-दोन नव्हे तर तब्बल १३० शासकीय आरोग्य उपकेंद्रात गत तीन महिन्यात एकही प्रसूती झाली नसल्याची खळबळजनक माहिती उघडकीस आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकाराची दखल घेत सर्व आरोग्य परिचारिका व कर्मचाऱ्यांना तंबी दिली आहे. यापुढे आरोग्य उपकेंद्रात प्रसूती झाली नाही तर कडक कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केल्याने आता अनेक परिचारीकांनी आपला मुक्काम आरोग्य उपकेंद्रावर हलविला.
जननी सुरक्षा अभियानांतर्गत प्रत्येक गरोदर महिलेचे बाळंतपण आरोग्य केंद्रात आणि सुरक्षित रीत्या व्हावे यासाठी शासन लाखो रुपये खर्च करीत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत तीन ते चार गावे मिळून आरोग्य उपकेंद्राची निर्मिती करण्यात आली. जिल्ह्यात ४३५ आरोग्य उपकेंद्र आहेत. यातील बहुतांश ठिकाणी सुसज्ज इमारत असून त्या ठिकाणी एएनएमची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर काही मोठ्या उपकेंद्रात एएनएमच्या मदतीला कंत्राटी एएनएम नियुक्ती करण्यात आली आहे. गरोदर मातांची नोंद ठेऊन त्यांना गरोदर काळात सकस आहार आणि औषधोपचाराबद्दल मार्गदर्शन करण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी असते. परंतु जिल्ह्यातील १३० उपकेंद्रात एप्रिल ते जून या तीन महिन्याच्या कालावधीत एकही प्रसूती झाली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. यात यवतमाळ तालुक्यातील १३ उपकेंद्र, बाभूळगाव १०, कळंब १६, पांढरकवडा १९, घाटंजी सात, राळेगाव नऊ, मारेगाव दोन, झरी पाच, वणी पाच, नेर चार, दारव्हा १०, आर्णी नऊ, दिग्रस दोन, पुसद पाच, महागाव सहा आणि उमरखेड तालुक्यातील आठ उपकेंद्रांचा समावेश आहे.
बहुतांश प्राथमिक आरोग्य केंद्राला २४ तास कुलूप असते. परिचारिका मुख्यालयी राहतच नसल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे गरोदर मातांना प्रसूतीसाठी आरोग्य उपकेंद्रात नेण्याऐवजी सरळ तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणचे शासकीय रुग्णालय गाठले जाते. कळा आलेल्या गरोदर मातेला तालुक्याच्या ठिकाणापर्यंत नेईपर्यंत अनंत यातना सहन कराव्या लागतात. अनेकदा यात बाळ अथवा मातेचा जीव धोक्यात येतो. यातूनच माता मृत्यूचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.
शहरानजीकचे उपकेंद्र कुचकामी
तालुका अथवा जिल्हा मुख्यालयालगत असलेले आरोग्य उपकेंद्र कुचकामी असल्याचे दिसत आहे. गरोदर मातांचा या उपकेंद्रावर मुळीच विश्वास नसल्याने सरळ शहरातील उपजिल्हा रुग्णालय अथवा वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रसूतिसाठी धाव घेतात. तर अनेक गरोदर माता खासगी रुग्णालयात प्रसूतिसाठी जात असल्याचे दिसून येते.
कंत्राटींना घरचा रस्ता, इतरांची वेतनवाढ रोखणार
यवतमाळ जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी यवतमाळात बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी आरोग्य यंत्रणेचा आढावा घेतला. त्यावेळेस हा प्रकार पुढे आला. या पुढे उपकेंद्रात प्रसूती झाली नाही तर थेट कारवाईचे आदेश दिले आहे. कायम एएनएम (परिचारिका) यांची वेतनवाढ थांबविण्यात येईल. तर कंत्राटी एएनएमला कामावरूनच काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहे. यामुळे आरोग्य यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.
सर्वाधिक प्रसूती खासगी रुग्णालयात
यवतमाळ जिल्ह्यात एप्रिल ते जून महिन्यात आठ हजार ८१३ प्रसूती झाल्याची नोंद आहे. यातील सर्वाधिक ३२ टक्के प्रसूती खासगी रुग्णालयात झाल्या आहेत. त्यापाठोपाठ यवतमाळच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात २६ टक्के, उपजिल्हा रुग्णालयात १५ टक्के, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ११ टक्के आणि ग्रामीण रुग्णालयात नऊ टक्के प्रसूति झाल्याची माहिती आहे. यात प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रात केवळ सहा टक्के प्रसूतिची नोंद आहे. त्यातही दुर्गम भागातील उपकेंद्राचाच समावेश आहे.
परिचारिका आता मुक्कामी
जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी तंबी देताच अनेक परिचारिकांनी आपल्या मुख्यालयी धाव घेतली आहे. काहींनी त्या ठिकाणी आपला मुक्काम हलविला आहे. त्यामुळे गत काही दिवसांपासून कधी न दिसणाऱ्या परिचारिका ग्रामीण भागात रुग्णांना दिसत आहे.