जिल्हा बँक संचालकांमध्ये पडले दोन गट

उच्च न्यायालयाने बँकेतील १०५ जागांची भरतीप्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आणि आरक्षणातील ४२ जागांची नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. आचारसंहिता काळात ही भरती घ्यावी का याबाबत संचालक प्राधिकरणाला तर प्राधिकरण न्यायालयाला मार्गदर्शन मागणार आहे. दरम्यान न्यायालयातून भरतीसाठी ग्रीन सिग्नल मिळताच उमेदवार व त्यांचे पालक सक्रिय झाले आहेत.

ठळक मुद्देनोकरभरतीचा वाद, कुणी भरतीच्या बाजूने तर कुणी विरोधात, चौकशी झाल्यास फौजदारीची भीती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील लिपिक व शिपायाच्या जागांच्या भरतीवरून बँकेच्या संचालकांमध्येच आता दोन गट पडले आहेत. त्यातही बहुतेकांना भरतीची चौकशी झाल्यास फौजदारी कारवाईचा ससेमिरा मागे लागण्याची हूरहूर आहे.
उच्च न्यायालयाने बँकेतील १०५ जागांची भरतीप्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आणि आरक्षणातील ४२ जागांची नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. आचारसंहिता काळात ही भरती घ्यावी का याबाबत संचालक प्राधिकरणाला तर प्राधिकरण न्यायालयाला मार्गदर्शन मागणार आहे. दरम्यान न्यायालयातून भरतीसाठी ग्रीन सिग्नल मिळताच उमेदवार व त्यांचे पालक सक्रिय झाले आहेत. कुणी परताव्यासाठी तर कुणी आपला दावा आणखी भक्कम करण्यासाठी संचालकांकडे येरझारा मारणे सुरू केले आहे. संचालकही त्यांना आणखी काही दिवस परतावा मागू नये, शांत रहावे म्हणून वेगवेगळे चॉकलेट देताना दिसत आहे.
इकडे संचालकांमध्ये भरतीवरून वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. निवडून येण्याची हमखास गॅरंटी असलेले संचालक ही भरती निवडणुकीनंतर नव्या संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात व्हावी अशा मानसिकतेत आहे. तर उमेदवार नसलेले आणि रिंगणात असूनही निवडून येण्याची हमी नसलेले संचालक कोणत्याही परिस्थितीत आत्ताच ही भरती व्हावी या दृष्टीने प्रयत्नरत दिसत आहेत.
या नोकरभरतीवर निवड समितीची (स्टाफ कमिटी) भूमिका महत्वाची ठरली. मात्र कुण्या उमेदवाराला किती गुण याचा कागद त्यांच्यापुढे आलाच नाही, केवळ त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या गेल्या. एवढेच नव्हे तर संचालक मंडळाच्या बैठकीपुढेही कुणाला किती गुण हा विषय आतापर्यंत आला नाही. कुण्या उमेदवाराला किती गुण टाकले जाणार हे स्पष्ट नाही. स्वाक्षऱ्या तर केल्या आहेत. ही भरती सहजासहजी होईल, अशी चिन्हे नाहीत. अनेकांनी उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. त्यातही पुसद विभागातून अधिक जोर दिसतो आहे. त्यामुळे भविष्यात या भरतीची सखोल चौकशी झाल्यास संपूर्ण पोलखोल होणार आहे. वेळप्रसंगी फौजदारी कारवाईलाही संचालकांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे काही मिळाले नाही तरी चालेल, मात्र पोलीस ठाणे आणि कोर्ट-कचेरीच्या भानगडी नको अशी अनेक संचालकांची मानसिकता आहे. एकूणच नोकरभरतीचा हा विषय गुंतागुंतीचा ठरला आहे.

अमरावतीच्या महाराष्ट्र इन्स्टिट्युटचे गॉडफादर कोण?
अमरावतीमधील सचिन वानखडे यांच्या ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट ऑफ हार्डवेअर अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.’ या कंपनीला जिल्हा बँक नोकरभरतीचे हे कंत्राट मिळाले आहे. ही एजंसी तत्कालीन सरकारमध्ये स्थानिक नेतृत्वाच्या संमतीने मुंबईतूनच सहकार विभागाने निश्चित केली होती. त्यामुळे एजंसीचे राजकीय ‘लागेबांधे’ उघड होते. त्यामुळेच की काय या एजंसीची संपूर्ण कार्यपद्धती संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. सोईने गुणांकन करणे, खोडतोड करणे असे प्रकार या एजंसीकडून होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.