चाराटंचाईवर अद्याप ठोस उपाययोजना नाहीत

यावर्षी जिल्ह्यात झालेल्या अत्यल्प पावसामुळे आतापासूनच तीव्र चाराटंचाई निर्माण झाली आहे. एक लाख ३१ हजार मेट्रीक टन चाऱ्याचा तुटवडा असल्याचे पशुसंवर्धन विभागाने म्हटले आहे.

यवतमाळ : यावर्षी जिल्ह्यात झालेल्या अत्यल्प पावसामुळे आतापासूनच तीव्र चाराटंचाई निर्माण झाली आहे. एक लाख ३१ हजार मेट्रीक टन चाऱ्याचा तुटवडा असल्याचे पशुसंवर्धन विभागाने म्हटले आहे. परंतु चाराटंचाईच्या निवारणार्थ तसेच भविष्यातील संभाव्य चाराटंचाई लक्षात घेता कोणत्याही ठोस उपाययोजना दिसत नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत चाराटंचाईचाही मुद्दा प्रकर्षाने चर्चीला गेला. यावेळी त्यांनी कृषी, पशुसंवर्धन, सिंचन, महसूल आदी विभागांनी समन्वयाने काम करून या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे सूचविले. तसेच या बाबत एक ठराविक आराखडाही तयार करण्यात येत आहे. सध्या जिल्ह्यातील चाराटंचाईची परिस्थिती बघता पशुपालकांकडून चारा डेपो सुरू करण्याची मागणी होत आहे. अद्याप पावसाळ्याला बराच वेळ असून येत्या काळात ही चाराटंचाई अधिक तीव्र होणार आहे. या चाराटंचाईचा सामना कसा करावा, यामध्ये शेतकरी त्रस्त आहे. आधीच नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असताना आता चाराटंचाईचे संकट त्याच्यावर ओढविले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात आठ लाखांपेक्षा अधिक वेगवेगळ्या गटातील पशुधन आहे. शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून गेल्या काही वर्षांमध्ये पशुपालन लोकप्रिय झाले आहे. त्यातूनच शेतकऱ्यांनी गाई, म्हशी व इतर पशुंचे पालन केलेले आहे. परंतु निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पाणी व चाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामध्ये शासकीय विभागांकडून कोणतीही ठोस मदत शेतकऱ्यांना मिळताना दिसत नाही. पशुसंवर्धन विभाग महसूलकडे तर महसूल विभाग पशुसंवर्धनकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकताना दिसते. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा या बाबत क्रियाशील भूमिका घेतलेली दिसत नाही. त्यामुळे पशुपालकांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे. पशुंसाठी असंख्य योजना शासनाच्या आहेत. परंतु या योजनेचीही योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे या योजना केवळ कागदावरच दिसतात. (प्रतिनिधी)