शिक्षक भरतीचा रोडमॅप चुकला, वर्ष लोटले तरी नोकऱ्या नाही

अभियोग्यता धारकांचा वाली कोण? शिक्षण मंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून उमेदवारांमध्ये संताप.

यवतमाळ : सरकारी काम अन् महिनाभर थांब, असे गमतीने म्हणतात. पण ही गंमत शिक्षक भरतीच्या बाबतीत खरी ठरली आहे. सरकारने यंदा जानेवारीमध्ये शिक्षक भरतीचे सूतोवाच केले होते. त्यानंतर परीक्षा घेऊन आता डिसेंबर उंबरठ्यावर आला तरी एकाही उमेदवाराला नियुक्ती मिळालेली नाही. त्यामुळे ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात भरतीचा मुद्दा सरकारला ओहोटी लावण्याची शक्यता आहे. 

मुळात गेल्या वर्षी जुलैमध्ये उच्च न्यायालयाने शिक्षक भरतीची सुमोटो याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर सरकारने हालचाली केल्या.  राज्य शासनाला भरतीचा रोडमॅप कोर्टात सादर करावा लागला. त्यानुसार गेल्या वर्षीचे दुसरे सत्र सुरू होण्यापूर्वीच भरती होणार होती. पण हा रोडमॅप पाळताच न आल्याने सरकारने दुसरा रोडमॅप जाहीर करत जून २०२३ पूर्वी भरती करू असे सांगितले. तर दुसरीकडे हिवाळी अधिवेशनातही शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शिक्षक भरतीची घोषणा केली. वारंवार कोर्टाचा दट्ट्या आल्याने जानेवारीमध्ये भरतीसाठी अभियोग्या परीक्षा घोषित केली. फेब्रुवारीत दोन लाख ४० हजार उमेदवारांची परीक्षाही घेतली. पण त्यानंतर जवळपास १० महिने लोटले तरी भरतीचा पत्ता नाही. या दरम्यान अभियोग्यता धारकांनी विविध जिल्ह्यात जवळपास १५ वेळा आंदोलने केली. आताही पुण्यात शिक्षण आयुक्तालयापुढे उपोषण सुरू आहे. मुंबईतही आंदोलने केली. पण सरकारने आश्वासनाशिवाय काहीच दिलेले नाही. यादरम्यान एका महिला उमेदवाराने शिक्षण मंत्र्यांना भरतीबाबत विचारणा करताच त्यांनी तिला भरतीमध्ये अपात्र करण्याचा दम दिला. यावरून सध्या संतापाचे वातावरण असून येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा तापण्याची दाट शक्यता आहे. 

भरतीची घोषणा...अधिवेशन टू अधिवेशन ! 

गेल्या वर्षीच्या २०२२ च्या अधिवेशनात शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी यू-डायसनुसार राज्यात शिक्षकांची ६५ हजार १११ आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची २६४४ पदे रिक्त असल्याची माहिती दिली. तसेच यातील ८० टक्के पदे एकाच टप्प्यात भरण्याची घोषणा केली होती. यावेळी सादर केलेल्या रोडमॅपनुसार ही पदे नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत भरणे अपेक्षित होते. मात्र आता ७ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आलेले असतानाही एकही पद भरण्यात आलेले नाही. 

 आतापर्यंत काय-काय झाले?

- जुलै २०२२ : औरंगाबाद खंडपीठात सुमोटो याचिका. राज्यशासनाने २०२२ च्या द्वितीय सत्रापूर्वी शिक्षक भरतीचा रोडमॅप कोर्टात सादर केला. 
- हा रोडमॅप पाळता न आल्याने नवा रोडमॅप सादर करून जून २०२३ पूर्वी भरती करण्याचे जाहीर.
- ३१ जानेवारी २०२३ : शिक्षक भरतीसाठी अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता परीक्षेचे परिपत्रक काढले.
- २२ फेब्रुवारी : अभियोग्या परीक्षेला सुरुवात झाली. ही परीक्षा २ मार्चपर्यंत घेण्यात आली.
- २४ मार्च : अभियोग्यता परीक्षेचा निकाल जाहीर.
- शिक्षणमंत्र्यांनी पुन्हा तिसऱ्यांदा रोडमॅप जाहीर करत १५ जूनपूर्वी शिक्षक देण्याचे आश्वासित केले.
- १७ एप्रिल : उच्च न्यायालयाकडून भरतीचे वेळापत्रक जाहीर करण्याचे निर्देश.
- त्यानंतर सरकारकडून २० ऑगस्टपर्यंत भरती करण्याचे परिपत्रक जारी.
- मात्र या काळात संचमान्यता आणि बिंदूनामावलीची कारणे देत वेळ मारून नेली. 
- जुलै २०२३ : अभियोग्यता धारकांनी ४० दिवस शिक्षण आयुक्त कार्यालय व मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन केले.
- यानंतर मंत्र्यांनी १५ दिवसात भरतीची घोषणा केली. पण बिंदूनामावलीचे कारण देत भरती टाळली. 
- सप्टेंबर २०२३ : एका अभियोग्यता धारकाने मंत्रालयावरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यानंतर उमेदवारांकडून फक्त ‘स्वप्रमाणपत्र’ भरून घेण्यात आले.
- आक्टोबर २०२३ : शिक्षणमंत्र्यांनी तीन-चार वेळा माध्यमांसमोर येऊन ३० हजार शिक्षक भरती केल्याचे विधान केले.
- नोव्हेंबर २०२३ : आजच्या तारखेपर्यंत अजून एकाही उमेदवाराला नियुक्ती मिळालेली साधी जाहिरातही आलेली नाही.