तोतयाने जिल्हा कचेरीत थाटलं उच्च न्यायालयाचं कार्यालय, सतर्कतेमुळे फुटलं बिंग

दोन महिन्यापासून सुरू होता कारभार

सुरेंद्र राऊत/ यवतमाळ: येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशासकीय इमारतीत एका ताेतयाने सर्वोच्च न्यायालय समितीचा डेक्स तथा सर्वेक्षण अधिकारी असल्याचे सांगत कार्यालय थाटले. कार्यालायासाठी वेळेत जागा मिळत नसल्याने चक्क लॅन्डलाईनवर फोन करून सर्वोच्च न्यायालयातून बोलत असल्याचे सांगून तातडीने जागा देण्याचे निर्देश दिले. ५ जानेवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्वोच्च न्यायालय समिती डेक्स तथा सर्वेक्षण अधिकारी या नावाने हे कार्यालय सुरू होते. नागपूर कोतवाली पोलिसांच्या सतकर्तेने या तोतयाचे बिंग फुटले. सोमवारी रात्री कोतवाली पोलिसाच्या पथकाने येथे धाड टाकून साहित्य जप्त केले.

विजय रा. पटवर्धन या नावाने डेक्स तथा सर्वेक्षण अधिकारी म्हणून हा तोतया वावरत होता. त्याने स्वत:ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीसाठी काम करत असल्याचे सांगितले. या समितीअंतर्गत नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ यासाठी काम करत असल्याची बतावणी करत कार्यालय सुरू केले. इतकेच नव्हेतर त्याने तुषार भवरे याला स्वीय सहायक तथा लिपिक म्हणून नियुक्त केले. हा तोतया दोन महिला सहायक व एक बॉडीगार्ड घेवून वावरत होता. जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देवून त्याने जागेची मागणी केली. ५ जानेवारीपासून हे कार्यालय सुरू झाले.

असे फुटले बिंग

आरोपी विजय राजेंद्र रणसिंग (३२) रा. नरसाळा ता. कळम जि. धाराशिव हा विजय र. पटवर्धन या नावाने अधिकारी असल्याचे सांगत होता. त्याने ५ मार्च रोजी नागपूर येथील आदर्श विद्या मंदिरमध्ये २० पदांसाठी भरती परीक्षा आयोजित केली. या परीक्षा केंद्राला सुरक्षा द्यावी अशी मागणी त्याने नागपुरातील कोतवाली पोलिसांकडे केली. सुरक्षा मागणी अर्जाबाबत पोलिसांना शंका आली. त्यावरून पोलिसांनी चौकशी सुरू केली. यात विजय पटवर्धन हा तोतया असल्याचे पुढे आले. नागपूर कोतवाली ठाणेदार मुकुंद ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनात उपनिरीक्षक नवनाथ देवकते यांनी तपास सुरू केला.

यवतमाळ व माहूरमध्ये झाडाझडती

नागपूर पोलिसांचे पथक सर्वप्रथम माहूर येथे पोहोचले. तेथे त्यांनी आरोपी विजय किरायाने राहात असलेल्या घराची झडती घेतली. विजयने बनावट भरती प्रक्रियेच्या नावाने जवळपास २० लाख रुपये जमा केल्याची शंका आहे. त्याच दिशेने पोलिसांचा तपास सुरू आहे. माहूर येथील घराची झाडाझडती घेतल्यांनतर पोलीस पथक यवतमाळात पोहचले. त्यांनी प्रशासकीय इमारतीत सर्वोच्च न्यायालय समितीच्या नावाने असलेले कार्यालय बोगस असल्याचे सांगितले. हे सांगताच प्रशासनालाही धक्का बसला. पोलिसांनी या कार्यालयातून ८१ प्रकारचे शिक्के, कागदपत्र, लेटरपॅड जप्त केले.

यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाला बसला धक्का

एका तोतयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे नाव घेवून थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वत:चे कार्यालय थाटले. विशेष म्हणजे यासाठी जिल्हा प्रशासनावर लॅन्डलाईनवर फोन करून दबाव आणला. सलग दोन महिने हे कार्यालय सुरू होते. सर्वोच्च न्यायालयातील अधिकारी असल्याचा आव आणून तो तोतया वावरत होता. या प्रकरणात यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाकडूनही तक्रार दाखल करण्यात येईल, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी ललितकुमार वऱ्हाडे यांनी लोकमतला सांगितले.