लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : उच्च शिक्षणासाठी मागासवर्गीयांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचे पैसे केंद्र सरकारच्या हेकेखोरीने दाेन वर्षांपासून काेर्टाच्या ट्रेझरीत अडकले आहेत. या प्रकरणात औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने शुक्रवारी महाडीबीटी वरून केंद्राची रक्कमही टाकण्याबाबत ‘कन्सेंट लेटर’ सादर केले. मात्र, केंद्राने महाडीबीटीतच बदल करावे लागतील, अशी भूमिका घेतली. आता दोन्ही बाजूंचे ॲफिडेव्हिट सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे शिष्यवृत्ती पुन्हा लांबणीवर पडली आहे.
महाविद्यालयांची गोचीnशिष्यवृत्तीची रक्कम व त्यातून फी न मिळाल्याने राज्यातील १५ हजार महाविद्यालयांचा कारभार अडचणीत आला. त्यामुळे ९६ संस्थाचालकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. राज्य सरकारप्रमाणे केंद्र सरकारच्या हिश्श्याची रक्कमही दिली जावी, अशी मागणी याचिकेत केली गेली. nउच्च न्यायालयाने संस्थाचालक यांच्या बाजूने निकाल दिल्यावर केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले.
१५७८ कोटी रुपये अडकले१३ ऑक्टोबरला या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारच्या हिश्श्याचे ४० टक्के पैसे द्वारे देते. परंतु, केंद्र सरकार आपल्या हिश्श्याची ६० टक्के रक्कम अदा करण्यासाठी ‘ नॅशनल स्काॅलरशिप ’ पोर्टलचा वापर करते. या वादात २०२०-२१ या सत्रापासूनच शिष्यवृत्तीचे सुमारे १५७८ कोटी रुपये अडकले आहेत.
१३ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबरला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला राज्य सरकारप्रमाणे शिष्यवृत्ती अदा करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी महाडीबीटी वरील डेटा केंद्राला उपलब्ध करून घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी २९ सप्टेंबर रोजी हा डेटा देण्याबाबत व महाडीबीटी वापरण्याबाबत राज्य सरकारचे ‘ कन्सेंट लेटर ’ न्यायालयात सादर करण्यात आले. मात्र, हे पत्र केंद्राने धुडकावून लावले. आता १३ ऑक्टोबरच्या सुनावणीकडे सर्वांच्या नजरा आहेत.