संस्थानच्या जमिनीवर थाटली सिमेंट कंपनी

दत्त शिखर संस्थान माहूर (जि.नांदेड) च्या वणी तालुक्यातील शिंदोला येथे असलेल्या सुमारे १०० हेक्टर जमिनीवर ...

चौकशीत शिक्कामोर्तब : माहूर येथील दत्त शिखर संस्थान
यवतमाळ : दत्त शिखर संस्थान माहूर (जि.नांदेड) च्या वणी तालुक्यातील शिंदोला येथे असलेल्या सुमारे १०० हेक्टर जमिनीवर सिमेंट कंपनी थाटली गेल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणात विभागीय महसूल आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
माहूर संस्थानची शिंदोला येथे १०० हेक्टर एक आर इनामी जमीन आहे. नियमानुसार या जमिनीचे कोणत्याही कामासाठी संपादन होवू शकत नाही. या जमिनीला कुळही लावले गेले होते. मात्र देवस्थानाची ही इनामी जमीन १९८७ ला वणीच्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सिमेंट कंपनीसाठी संपादित केली. त्यापोटी संस्थानला ६० टक्के तर कुळाच्या वारसदारांना ४० टक्के लाभ दिला गेला. दरम्यान, शासनाच्या ३० जुलै २०१० च्या आदेशानुसार संस्थानच्या बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित झालेल्या जमिनी पूर्ववत देवस्थानाच्या नावे करण्याची कार्यवाही सुरू झाली. सुरुवातीला या प्रकरणात वणी महसूल प्रशासनाने चुकीचा अहवाल शासनाला सादर केला होता. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी चौकशी समिती गठित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यानुसार समिती गठित होवून चौकशी झाली. या समितीचा अहवाल २२ जुलै २०१३ रोजी शासनाला सादर करण्यात आला. माहूर संस्थानची ही जमीन सिमेंट कंपनीच्या खानकामासाठी संपादित करण्यात आल्याचे व त्याच्या संपादन-हस्तांतरणाला कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घेतली नसल्याचे अहवालात नमूद केले गेले.
खासगी कंपनीकरिता केलेले या जमिनीचे संपादन-प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर व अधिनियमाविरुद्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यात प्रमुख चार मुद्दे उपस्थित केले गेले. शासन सार्वजनिक कामाकरिता जमिनीचे भूसंपादन करू शकते, खासगी कंपनीसाठी नाही. संपादनासाठी पूर्वपरवानगी घेतली नाही. इनामी जमीन असूनही व भोगवटदार २ प्रकारात मोडूनही परस्पर हस्तांतरण केले गेले. या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी धर्मादाय आयुक्त मुंबई यांची परवानगी बंधनकारक असताना ती घेतली गेली नाही. या चार मुद्यांकडे चौकशी समितीने लक्ष वेधले.
या प्रकरणात माहूर संस्थानच्या तत्कालीन नायब तहसीलदाराची भूमिकाही संशयास्पद वाटत असल्याचे तक्रारकर्ते गोपाल भारती यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. दोन वर्षांपासून चौकशी समितीचा हा अहवाल सादर झाला असूनही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळेच गोपाल भारती यांनी आता आयुक्तालय व सचिवालयाकडे दाद मागितली आहे. (प्रतिनिधी)