अटीत अडकले कर्जपुनर्गठण

जिल्हा बँकेने पीक कर्ज वाटपासाठी मागितलेल्या रकमेएवढेच तारण ठेवण्याची अट राज्य सहकारी बँकेने घातल्याने ...

राज्य सहकारी बँकेचा फतवा : दोन बँकेच्या व्यवहारात शेतकरी संकटात
यवतमाळ : जिल्हा बँकेने पीक कर्ज वाटपासाठी मागितलेल्या रकमेएवढेच तारण ठेवण्याची अट राज्य सहकारी बँकेने घातल्याने जिल्ह्यातील कर्जपुनर्गठण रखडले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी खरिपाच्या तोंडावर अडचणीत सापडले आहे.
शेतकऱ्यांची बँक म्हणून परिचित असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे पीक कर्ज वाटपासाठी सध्या पैसे नाही. त्यामुळे राज्य सहकारी बँकेकडे ३४० कोटींची मागणी केली. मात्र राज्य सहकारी बँकेने २३० कोटी देऊन तितक्याच रुपयांच्या तारण ठेवी निर्माण करण्याची अट जिल्हा बँकेला घातली. यामुळे जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी पीक कर्ज पुनर्गठनापासून वंचित आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे कर्ज वाटपाचे ६६४ कोटींचे उद्दीष्ट होते. जिल्हा बँकेला शक्य झाले तेवढ्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप केले. राष्ट्रीयकृत बँका अद्यापही कर्ज पुनर्गठनासाठी पुढाकार घेताना दिसत नाही. यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. दोन बँकांच्या व्यवहारामध्ये शेतकरी भरडला जात आहे. यासंदर्भात जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे दाद मागितली आहे. राज्य सहकारी बँकेने तारण ठेवीची अट शिथिल करून जिल्ह्यातील मध्यवर्ती बँकेला वित्तपुरवठा करावा, जेणे करून शेतकऱ्याला पीक कर्ज वाटप करता येईल अशी मागणी केली आहे.
बँकांनी नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच कर्ज वाटप करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षात बँकेचे एक लाखाच्यावर सभासद कमी झाले. २००९ मध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे एक लाख ७१ हजार इतके कर्जदार सभासद होते. त्यावेळी कर्जाची टक्केवारी १४० टक्के इतकी होती. आज मात्र बँकेच्या सभासदांची संख्या ४२ हजारावर आली असून, कर्जाची टक्केवारी ६० टक्के इतकी आहे. ही धक्कादायक बाब राज्य खरीप हंगाम आढावा बैठकीत पुढे आली. यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. बँकेची सभासद संख्या कमी का झाली यावर बैठकीत मंथन झाले होते. बँकेचे ४२ हजार नियमित खातेदार असून, उर्वरित सर्वच थकित कर्जदार आहेत. ही स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारनेच सहकार्य करण्याची आवश्यकता असल्याचे पालकमंत्री राठोड यांनी नमूद केले आहे. जिल्हा बँकेला कर्ज पुनर्गठनाकरिता तब्बल ४९३ कोटींची आवश्यकता आहे. यासाठी शासनाने रकमेचे पुनर्गठन करून देण्याबाबत विचार करावा, अशी मागणी ना.राठोड यांनी केली आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)

आता कर्जपुनर्गठणासाठी १५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जपुनर्गठण करण्याची ३० जून ही अंतिम तारीख होती. परंतु अनेक बँकांचे पुनर्गठण करता आले नाही. त्यामुळे राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने १५ जुलैपर्यंत कर्जपुनर्गठणास मुदतवाढ दिली आहे, अशी माहिती अग्रनी बँकेचे व्यवस्थापक जी.जी. पिंपळे यांनी दिली. जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि ग्रामीण बँकेला १६५३ कोटी २३ लाख रुपयाचे कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात बँकांनी आतापर्यंत ६२८ कोटी रुपयांचे कर्जाचे वितरण केले. उद्दीष्टाच्या ३८ टक्केच आहे. जिल्हा बँकेने ३० हजार ७४९ शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण केले तर राष्ट्रीयकृत बँकांनी केवळ सहा शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण केले. अर्ध्याअधिक बँकांनी अद्यापही आपला अहवाल तयार केला नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी पुनर्गठित कर्जास मुकणार होते. परंतु आता मुदतवाढ मिळाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

कर्ज मर्यादा दीड लाख करावी
बँकांकडून नियमित कर्जदारास ६० ते एक लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्ज दिले जात आहे. एक लाख रुपयावरील कर्जासाठी तारण ठेवणे आवश्यक आहे. तारण ठेवण्याकरिता २० जाचक अटी आहेत. त्याची पूर्तता करतानाच शेतकऱ्यांचे हाल होत आहे. याकारणानेच अनेक शेतकारी पीक कर्जापासून वंचित आहेत. त्यामुळे पीक कर्ज मर्यादा दीड लाख रुपये करून विनातारण उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे ठेवला आहे.