ग्रामपंचायतींना कर गोळा करण्याचे टेंशन

केंद्र आणि राज्य शासनाकडून ग्रामंपचायतीच्या विकासासाठी अनेक योजना राबविण्यात येतात. या योजनाचा लाभ घेण्यासाठी गृह आणि पाणीकर वसूलीची अट घातली जाते. ग्रामपंचायतीकडून कर

यवतमाळ : केंद्र आणि राज्य शासनाकडून ग्रामंपचायतीच्या विकासासाठी अनेक योजना राबविण्यात येतात. या योजनाचा लाभ घेण्यासाठी गृह आणि पाणीकर वसूलीची अट घातली जाते. ग्रामपंचायतीकडून कर वसूल केला जात नसल्याने विकासाच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात १८ कोटी आठ लाखांच्या उद्दिष्टापैकी केवळ सहा कोटी ८१ लाख ४८ हजार ४६० इतकीच वसूली झाली आहे. त्यामुळे चालु वर्षातही विकासाच्या योजनांना कात्री लागणार असे चित्र निर्माण झाले आहे.
जिल्हा परिषदेतंर्गत एक हजार २१० ग्रामपंचायती आहेत. यामध्ये उमरखेड तालुक्यातील इंदिराग्राम आणि नागपूर, आर्णी तालुक्यातील सुभाषनगर या तीन ग्रामपंचायती नव्याने अस्तित्वात आल्या आहेत. त्यांच्याकडून कर वसूलीला सुरूवात झालेली नाही. शासकीय योजनेच्या वैयक्तीक लाभासाठी गृह आणि पाणी कराची पावती जोडणे बंधकारक करूनही ग्रामपंचायतीकडून कर वसूली केली जात नाही. केवळ विविध योजनेचे वैयक्तीक लाभार्थी गरज पडली तेव्हा कराचा भरणा करतात. त्यामुळे कराच्या थकबाकीची रक्कम वाढत आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षातील १० कोटी ६८ लाख १६ हजार ३६२ रुपये कर अद्यापही थकीत आहे. त्यावर नव्या कर वसुलीचा भार वाढला आहे. ग्रामपंचायातीकडून कर वसुलीसाठी कोणतीच कार्यवाही केली जात नसल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. यवतमाळ तालुक्यात चार कोटी १३ लाख, राळेगाव दोन कोटी ७७ लाख थकीत आहेत. वणी दोन कोटी ६३ लाख, पांढरकवडा दोन कोटी ११ लाख, पुसद एक कोटी ७७ लाख, बाभुळगाव एक कोटी ६९ लाख, दारव्हा एक कोटी ८ आठ लाख, झरी एक कोटी ४२ लाख, मारेगाव एक कोटी ११ लाख, घाटंजी एक कोटी ५८ लाख, महागाव एक कोटी ६० लाख, दिग्रस एक कोटी २४ लाख, नेर सहा कोटील ६९ लाख, कळंब एक कोटी २० लाख इतका कर थकला आहे.
पर्यावरण संतुलित ग्राम समृद्धी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीची कर वसुली ही ६५ टक्केच्यावर असणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने बहुतांश ग्रामपंचायती या निकषाची पूर्तता करत नसल्याने सर्वांगीण विकास शक्य असणाऱ्या योजनांच्या लाभापासून वंचीत राहत आहेत. (कार्यालय प्रतिनिधी)