निवडणूक कामावरून पेटला प्रशासन विरुद्ध शिक्षक संघर्ष

निवडणुकीसाठी बीएलओची जबाबदारी शिक्षकांनीच पार पाडावी. अन्यथा गुन्हे दाखल करण्यात येतील, अशा नोटिसा पाठविल्या जात आहेत.

यवतमाळ : निवडणुकीसाठी बीएलओची जबाबदारी शिक्षकांनीच पार पाडावी. अन्यथा गुन्हे दाखल करण्यात येतील, अशा नोटिसा पाठविल्या जात आहेत. दुसरीकडे शिक्षकांनी या कामालाच नव्हे तर नोटीस स्वीकारण्यासही नकार दिला आहे. त्यामुळे मतदार याद्यांच्या कामावरून सध्या प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशासन विरुद्ध शिक्षक असा संघर्ष निर्माण झाला आहे.
उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांनी बीएलओचे (केंद्रस्तरीय अधिकारी) काम न स्वीकारणाऱ्या शिक्षकांना फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. दुसरीकडे शिक्षकांनी नोटीस न स्वीकारता प्रशासनाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी चालविली आहे.
आरटीई कायद्यानुसार, शिक्षकांना प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर कर्तव्य बजावणे, जनगणना या व्यतिरिक्त कोणतेही अशैक्षणिक काम करण्यास मनाई आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही एका प्रकरणात हीच बाब स्पष्ट केली आहे. मात्र, सध्या उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार कोणलाच जुमानायला तयार नाहीत, असा शिक्षकांचा आरोप आहे.