शिक्षक कल्याण निधी वाटपाचा पेच

जिल्हा परिषदेने सुरू केलेला शिक्षक कल्याण निधीचा प्रयोग राज्यासाठी रोल मॉडेल ठरला. परंतु ४२ वर्षांच्या यशस्वी ...

रोल मॉडेल ठरलेला प्रयोग : निर्णय जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या दालनात
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेने सुरू केलेला शिक्षक कल्याण निधीचा प्रयोग राज्यासाठी रोल मॉडेल ठरला. परंतु ४२ वर्षांच्या यशस्वी वाटचालीनंतर जिल्हा परिषदेने शिक्षक कल्याण निधीची कपात बंद करण्याचा निर्णय घेतला. आता जमा असलेला ११ कोटींचा निधी वाटायचा कसा, हा पेच जिल्हा परिषदेपुढे आहे. या निर्णयाची फाईल जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या कक्षात अडली आहे.
सन १९७४ मध्ये सुधाकरराव नाईक जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी शिक्षकांना सेवानिवृत्तीत तत्काळ मदत मिळावी म्हणून शिक्षक कल्याण निधीची कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे, यासाठी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा झाली. सभेच्या मंजुरीनंतर शिक्षक कल्याण निधीचे काम हाती घेण्यात आले. याकरिता ऐच्छिक संमतीपत्र भरून घेण्यात आले.
गोळा झालेला निधी अधिक व्याजदर असलेल्या ठिकाणी गुंतविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अधिक व्याजदर पतसंस्थेत असल्याने दरवर्षी हा निधी गुंतविण्याचे काम करण्यात येते. सेवानिवृत्तीनंतर जमा झालेला निधी तिप्पट स्वरूपात परत मिळाला. यामुळे शिक्षकांची पहिली पसंती या निधीला होती. राज्य शासनाने शिक्षक कल्याण निधी बंद करण्याबाबत कुठलेही पत्र दिले नाही. १९८९ ला योजना आहे त्या स्थितीत सुरू ठेवण्याच्या सूचना तत्कालीन उपसचिव करंदीकर यांनी दिल्या होत्या. यानंतर शिक्षक कल्याण निधी बंद करण्याचे पत्र आलेले नाही. मात्र जिल्हा परिषदेने जुलै २०१५ पासून ही कपात बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतरही अनेक प्रश्न निर्माण झाले. यावर तोडगा काढण्यासाठी अध्यक्ष आरती फुपाटे यांच्याकडे फाईल दाखल केली आहे. (शहर वार्ताहर)