जिल्ह्यात शिक्षकांचा अनुशेष

जिल्ह्यात शिक्षकांच्या ८१३ पदांचा अद्याप अनुशेष असल्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. सुचिता पाटेकर यांनी सांगितले.

८१३ पदे रिक्त : सहा हजार ४८0 पदे मंजूर, ‘पेसा’त ८५0 शिक्षक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यात शिक्षकांच्या ८१३ पदांचा अद्याप अनुशेष असल्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. सुचिता पाटेकर यांनी सांगितले. संचमान्यता चुकीची असल्याच्या आरोपानंतर त्यांनी शिक्षण विभागाची स्थिती विषद केली.
स्थायी समितीच्या सभेत बुधवारी काँग्रेसचे राम देवसरकर यांनी संचमान्यता चुकीची असल्याचा आरोप केला. पुसद, उमरखेड, महागाव तालुक्यात अद्याप शिक्षकांची प्रत्येकी १५० पदे रिक्त असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यावर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. सुचिता पाटेकर यांनी रोस्टरनुसार जिल्ह्यात शिक्षकांची सहा हजार ४८० पदे मंजूर असून प्रत्यक्षात सर्वसाधारण क्षेत्रात सहा हजार ४४३, तर ‘पेसा’अंतर्गत येणाऱ्या शाळांवर ८५० शिक्षक कार्यरत असल्याचे सांगितले. तरीही जिल्ह्यात ८१३ शिक्षकांचा अनुशेष असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जया पोटे यांनी विषय शिक्षकांची पदे चुकीची दर्शविण्यात आल्याचा आरोप केला. कळंब तालुक्यातील गुजरी येथे जादा पटसंख्या असूनही विषय शिक्षकाचे पद दर्शविण्यात आले नाही, असा आरोप त्यांनी केला. चुकीच्या संचमान्यतेमुळे हा घोळ झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र वर्गखोल्या आणि पटसंख्येच्या निकषानुसारच विषय शिक्षकाचे पद दर्शविण्यात आल्याचा दावा शिक्षणाधिकारी डॉ. पाटेकर यांनी केला. तथापि गुजरी येथे जुलैमध्ये प्रक्रिया राबवून पद भरले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

मुख्याध्यापकांनी केली चूक
मुख्याध्यापकांनी भरलेल्या माहितीवर आधारित राहून संचमान्यता केली जाते. अनेक मुख्याध्यापकांनी माहिती भरताना चूक केल्याने संचमान्यता चुकीची झाल्याचे डॉ. पाटेकर यांनी सांगितले. सदस्यांनी अशा मुख्याध्यापकांवर कारवाईची मागणी केली, तर काही पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना तुम्ही येथे बसून काय करता, असा प्रश्न विचारून भंडावून सोडले. पाटणबोरी येथे मुख्याध्यापकांचे क्वॉर्टर असून त्याची मालकी कुणाकडेच नसल्याचे यावेळी दिसून आले. विशेष म्हणजे तेथे क्वार्टर आहे, ही बाब कुणालाच माहिती नव्हती. तथापि पंचायतचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश गायनार यांनी तेथे मुख्याध्यापकांचे क्वार्टर असल्याचे कबूल केले. अध्यक्ष माधुरी आडे यांनी यावर योग्य कारवाईचे आदेश दिले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या सर्व मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण करण्याचेही निर्देश दिले.