तालुका नगरपंचायत, अधिक लोकसंख्येची गावे मात्र वंचित

तालुका मुख्यालयाच्या सर्व ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतीचा दर्जा देण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर जनतेतून रोष व्यक्त केला जात आहे.

यवतमाळ : तालुका मुख्यालयाच्या सर्व ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतीचा दर्जा देण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर जनतेतून रोष व्यक्त केला जात आहे. कमी लोकसंख्या असूनही केवळ तालुक्याची आहे म्हणून ग्रामपंचायतींची नगरपंचायत झाली. तर दुसरीकडे दहा हजारापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली डझनावर गावे मात्र नगरपंचायतीचा दर्जा व पर्यायाने विकासापासून कोसोदूर राहिली आहे.
१ नोव्हेंबरला जिल्ह्यातील सहा नगरपंचायतींची निवडणूक होऊ घातली आहे. त्यासाठी नामांकन दाखल करण्याचा गुरुवार हा अखेरचा दिवस होता. या नगरपंचायतींची ही पहिलीच निवडणूक आहे. त्या अनुषंगाने तेथील मतदार संख्या व सदस्य संख्येची चर्चा होऊ लागली आहे. शासनाने तालुकास्तरावर असलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींना थेट नगरपंचायतीचा दर्जा देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. ते घेताना लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, तेथील सदस्य संख्या, आर्थिक स्तर याचा विचार केला गेला नाही. केवळ तालुका मुख्यालय हा एकमेव निकष ठेवला गेला. एकीकडे झरी सारख्या देशातील सर्वात लहान ग्रामपंचायतीला नगरपंचायतीचा दर्जा मिळाला आहे. अर्थात येथून पुढे झरीला नगरविकास विभागामार्फत राज्याचा व केंद्राचा मोठ्या प्रमाणात शहरी विकासासाठी निधी मिळणार आहे. कमी लोकसंख्या असलेल्या या गावाचा झपाट्याने विकास झालेला पहायला मिळेल. या उलट अवस्था १० ते १५ हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांची दिसेल. कारण जिल्ह्यात पाटणबोरी, मुकुटबन, मोहदा, काळीदौलत फुलसावंगी, ढाणकी, शेंबाळपिंपरी, बोरीअरब, लोही, जवळा, वडकी या सारखी अधिक लोकसंख्येची अनेक गावे आहेत. त्यांना विकासाची गरज आहे. तेथे पायाभूत सुविधांचीही मारामार आहे. ग्रामपंचायती आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसल्याने तेथील विकास रखडला आहे. या गावांना विकास कामांसाठी लोकप्रतिनिधींवर अवलंबून रहावे लागते. मात्र तालुका मुख्यालय या निकषात बसत नसल्याने या गावांचा पुढे आणखी अनेक वर्ष विकास होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळेच या गावातील नागरिकांचा नगरपंचायतीचे धोरण ठरविणाऱ्या युती शासनाविरुद्ध रोष पहायला मिळतो आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)