यवतमाळात पाणी आणा, रस्ते वाचवा अन् गुन्हेगारी थांबवा!

एकीकडे टंचाईत पाणी आणण्याच्या नावाखाली यवतमाळातील प्रत्येक रस्ता फोडून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे एकीकडे पाण्यासाठी हाल अन् दुसरीकडे रस्त्यावरून चालण्याचे बेहाल आहेत. त्यातच प्रशासनाची जरबच संपल्याने गुन्हेगारी प्रचंड वाढली आहे.

ठळक मुद्देआता सहनशक्ती संपली : सर्वसामान्यांची जिल्हा कचेरीवर धडक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : एकीकडे टंचाईत पाणी आणण्याच्या नावाखाली यवतमाळातील प्रत्येक रस्ता फोडून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे एकीकडे पाण्यासाठी हाल अन् दुसरीकडे रस्त्यावरून चालण्याचे बेहाल आहेत. त्यातच प्रशासनाची जरबच संपल्याने गुन्हेगारी प्रचंड वाढली आहे. हा सर्व प्रकार तातडीने थांबवा, अशी आर्त हाक देत सोमवारी सर्वसामान्य यवतमाळकर नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. विशेष म्हणजे, आम्ही पाणीही आणू शकलो नाही अन् रस्तेही वाचवू शकलो नाही, अशी हतबलता यावेळी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
यवतमाळ शहरातील तीव्र पाणीटंचाई, रस्त्यांच्या बेलगाम खोदकामांविरुद्ध गेल्या काही दिवसांपासून सर्वसामान्य जनतेच्या मनात असंतोष खदखदत आहे. शेवटी ‘आम्ही यवतमाळकर’ अशा नावाने सोमवारी नागरिकांनी एकत्र येत प्रभारी जिल्हाधिकारी चंद्रकांत जाजू यांची भेट घेतली. शासन कोणत्याही पक्षाचे असो, आम्हाला काही करायचे नाही. निदान प्रशासनाने तरी जनतेच्या हिताचे काम करावे, अशी विनवणी करण्यात आली.
टँकरचे पाणी फिल्टर प्लान्टमध्ये टाका
समाजसेवेच्या नावाखाली टँकरद्वारे पाणी वाटप केले जात आहे. ते आरोग्याला अपायकारक आहे. शिवाय, पाणीवाटपावरून वाद उद्भवत आहेत. त्यामुळे सर्व टँकर आधी प्राधिकरणाच्या फिल्टर प्लान्टमध्ये एकत्र करावे. तेथून फिल्टर केलेलेच पाणी प्राधिकरणाच्या पाईपलाईनद्वारे घरोघरी पोहोचवावे, अशी प्रमुख मागणी यावेळी अ‍ॅड. जयसिंग चव्हाण, अमित मिश्रा आदींनी केली. तसेच टँकरच्या पाण्यावरून नगरसेवकांनाही टार्गेट केले जात असल्याची व्यथा यावेळी नगरसेवक सुजित राय, चंद्रशेखर चौधरी यांनी मांडली. पाणी न आल्यास कायदा व सुवव्यस्थाही बिघडण्याचा धोका असल्याचे जिल्हाधिकाºयांना सांगण्यात आले. पाणीसमस्या सोडविण्यासाठी शासन, प्रशासन व सर्वसामान्य नागरिक यांचे व्यासपीठ तयार करून चर्चा घडवावी, असा प्रस्ताव देवानंद पवार यांनी मांडला.
दहा दिवसांचा अल्टिमेटम
शहरात पाणीपुरवठा करण्याच्या विविध तारखा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्या निघून गेल्या तरी पाणी पोहोचले नाही. आता आणखी १० दिवस आम्ही यवतमाळकर देतो. प्रशासनाला भिक लागली असेल तर आम्ही पैसाही देऊ. पण १० दिवसांत शहरात पाणीपुरवठा करा, अन्यथा सर्वसामान्य जनताच कायदा हाती घेईल आणि तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करू, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला.
गुंडांना राजकीय संरक्षण कशाला?
यवतमाळ शहरात गुन्हेगारी घटना दररोज घडत आहेत. प्रशासनाची पाहिजे तशी जरब उरलेली नाही. प्रशासनाच्या वतीने कारवाई केली जात असताना अनेक गुंडांना पक्षपातीपणे संरक्षण देण्याचे कामसुद्धा केले जात आहे. अनेक गुन्हेगारी घटनांमध्ये राजकीय हस्तेक्षेपही दिसत असल्याचा आरोप नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे केला. केवळ एकाच पक्षाच्या मतदारांनी या शहरात राहावे का, केवळ ‘त्यांच्या’च कार्यकर्त्यांना येथे जगण्याचा अधिकार आणि इतरांनी काय गाव सोडून जावे का, असा सवाल विचारण्यात आला.