जिल्हा कचेरीत कचऱ्यावर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’

पंतप्रधानांच्या स्वच्छ भारत मिशनचे मोल गावखेड्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी ज्या जिल्हा प्रशासनाच्या खांद्यावर आहे,

लोकजागृती मंचचे आंदोलन : नव्या कोऱ्या इमारतीत दारूच्या बाटल्या, धूळ आणि जळमटं, सर्वत्र विखुरलेला कचरा यवतमाळ : पंतप्रधानांच्या स्वच्छ भारत मिशनचे मोल गावखेड्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी ज्या जिल्हा प्रशासनाच्या खांद्यावर आहे, त्याच प्रशासनाच्या दिव्याखाली अंधार असल्याची बाब गुरूवारी चव्हाट्यावर आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नव्या इमारतींमध्ये धूळ आणि कचऱ्याचा तर खच आहेच; पण सोबतीला दारूच्या बॉटलही विखुरलेल्या आहेत. लोकजागृती मंचच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ स्टाईल सफाई आंदोलनाने नव्या कोऱ्या प्रशासकीय इमारतींमधली धूळ आणि सुस्तावलेल्या प्रशासनाची झोप उडविली. दीडशे कार्यकर्त्यांची हुलकावणी शेवटच्या क्षणापर्यंत आंदोलनाची वाच्यता न करता लोकजागृती मंचचे शंभर-दीडशे कार्यकर्ते दुपारी एकच्या सुमारास जिल्हा कचेरी परिसरात शिरले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात विविध विभागांची कार्यालये सुसज्ज प्रशासकीय इमारतींमध्ये आहेत. तब्बल पाच कोटी खर्चून बांधण्यात आलेल्या या इमारतींच्या भोवती दारूच्या बाटल्यांचा खच कार्यकर्त्यांना आढळून आला. ठिकठिकाणी सापडणाऱ्या या बाटल्या कार्यकर्त्यांनी गोळा केल्या. खर्ऱ्याच्या पन्न्यांचा ढिग केला. प्रशासकीय इमारत की कचरा डेपो? माजी जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार यांच्या नेतृत्वात सर्वांनी हाती झाडू घेऊन संपूर्ण परिसर साफ केला. विविध कार्यालयांमध्ये जाऊन कोपरान् कोपरा झाडून काढला. त्यावेळी सर्वत्र नुसते धुळीचे लोट उठत होते. जिल्हा कचेरीच्या भिंतींवर, जिन्यावर पान खाऊन पिचकाऱ्या मारलेल्या आहेत. कॉरिडॉर धुळीने माखलेला आहे. एकेका कार्यालयात लोकजागृती मंचचे कार्यकर्ते झाडू घेऊन शिरत होते, तेव्हा उपस्थित कर्मचारी मख्खपणे त्यांची सफाई पाहात होते. हे काय चाललेय, असे विचारण्याची तसदी एकाही कर्मचाऱ्याने घेतली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे नवी कोरी प्रशासकीय इमारत कचरा डेपो बनल्याचे दृश्य समोर आले. स्वच्छ भारत मिशनची लावली वाट जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांना नुकताच उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी म्हणून राज्य शासनातर्फे पुरस्कार देण्यात आला आहे. मात्र, त्यांच्याच कार्यालयात स्वच्छ भारत मिशनची वाट लावली जात आहे. जिल्हा प्रशासनाला मिळालेल्या पुरस्काराचा सन्मान राखायचा असेल तर जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुर्गंधी, कचरा नसला पाहिजे. म्हणून आम्ही हे आंदोलन केले, असे देवानंद पवार पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष शनिवारी मुख्यमंत्री जिल्ह्यात येत आहेत. ते या अस्वच्छतेच्या प्रश्नावर काय भूमिका घेतात हे महत्त्वाचे असल्याचेही ते म्हणाले. आता कोण कुणाला नोटीस देणार? जिल्हाधिकारी, तहसीलदार एखाद्या गावात गेले आणि तेथे अस्वच्छता आढळली की, ते गावकऱ्यांना नोटीस देतात. आता जिल्हा कचेरीतील अस्वच्छतेबाबत कोण कुणाला नोटीस देणार, असा सवालही देवानंद पवार यांनी उपस्थित केला. या आंदोलनात माजी सभापती शैलेश इंगोले, शालिकराव चवरडोल, हेमंत कांबळे, गोपाल चव्हाण, प्रदीप डंभारे, अजय डहाके, प्रवीण गुघाणे, मिथून अलाढे, अरविंद पाटील महल्ले, सुभाष नित आदी सहभागी झाले होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)