ग्रामीण भागातील शाळांची पर्यवेक्षकीय यंत्रणा खिळखिळी

ग्रामीण भागातील गुणवत्ता वाढवण्याच्या उदात्त हेतूने १९९५ साली निर्माण करण्यात आलेले शिक्षक, शाळा आणि प्रशासनातील महत्वपूर्ण दुवा म्हणून ओळखल्या जाणारे...

शिंदोला : ग्रामीण भागातील गुणवत्ता वाढवण्याच्या उदात्त हेतूने १९९५ साली निर्माण करण्यात आलेले शिक्षक, शाळा आणि प्रशासनातील महत्वपूर्ण दुवा म्हणून ओळखल्या जाणारे केंद्रप्रमुख पद हे आता नावापुरतेच उरले असन केवळ कागद गोळा करणे हे एकच तेवढे काम या घटकाकडून इमाने-इतबारे सुरू असल्याचे चित्र तालुक्यात ठिकठिकाणी पाहावयास मिळत आहे़
केंद्रप्रमुखांच्या अधिनस्त सर्व शाळांना प्रत्येक महिन्यात एक आकस्मीक व एक नियोजीत भेट देणे, गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टीने शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे, विद्यार्थ्यांना विशेष तासिकेद्वारे मार्गदशर्खन करणे, शासनाच्या शिक्षण विषयक विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे, सर्व शाळांचे रेकॉर्ड तपासणे, शिक्षकांचे वर्गनिरीक्षण करणे, शिक्षणातील नवनवीन बदल स्वीकारण्यास व अध्यापनाचा दर्जा वाढवण्यास शिक्षकांना प्रेरित करणे आणि विविध बाबींसाठी शाळा आणि शिक्षण विभाग प्रशासन यामधील दुवा म्हणून काम पाहणे आदी कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या केंद्रप्रमुखावर सोपवण्यात आल्या आहेत़ मात्र या सर्व बाबींची पूर्तता होत असल्याचे चित्र कुठेच पाहावयास मिळत नाही़ अशा शाळा भेटींसाठी शासनाकडून मासिक वेतनाव्यतीरिक्त २०० रूपये प्रतिमाह प्रवास भत्ता दिला जात असला तरी तालुक्यातील बऱ्याच शाळा अशा आहेत की जेथे केंद्र प्रमुखांची भेट महिना जाऊ द्या, वर्षानुवर्षे होत नाही़ यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांवरील प्रशासनाची पकड आणि वचक ढिली पडत असल्याचे स्पष्ट होते़ याचे परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे़ केंद्र स्तरावर कधीतरी एखादी सभा आयोजित होत असल्याचे दिसते़ पण अशा सभेतील चर्चेचा विषय हा सांख्यीकीय माहिती गोळा करणे, अहवाल मागवणे आदी शिक्षणबाह्य गोष्टींपलीकडे कधी जात नाही़ शिक्षक आणि शिक्षणातील नवनवीन विचारांची आदान-प्रदान करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणारे शिक्षकांचे केंद्रसंमेलने आता दुर्मिळ झाले आहेत़ यामुळे शिक्षणातील बदलाचे नवे वारे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना शिवत नसल्याने बऱ्याच ठिकाणी गुणवत्तेच्या बाबतीत बोंब पाहायला मिळत आहे़ शासनाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व आरटीई अधिनियम २००९ नुसार शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल झाले आहे़ अध्ययन-अध्यापनाची पध्दत बदलून ती आता बालस्रेही व ज्ञानरचनावादी झाली आहे़ तेव्हा अर्धातच पर्यवेक्षीय यंत्रणेच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत़ मात्र वरिष्ठांचे नियंत्रण अपुरे पडत असल्याचे त्यात सुस्तपणा आल्याचे अनेक उदाहरणांवरून दिसत आहे़ यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे होत आहे़ (वार्ताहर)