व्यापाऱ्यांचा बंद जिल्हाभर यशस्वी

रिटेल व्यापारात थेट विदेशी गुंतवणुकीला केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याच्या विरोधात शुक्रवारी व्यापाºयांनी भारत बंद पुकारला होता. या बंदला यवतमाळ शहर व जिल्हाभरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने बंद यशस्वी झाला.

ठळक मुद्देउत्स्फूर्त प्रतिसाद : विदेशी गुंतवणुकीला विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : रिटेल व्यापारात थेट विदेशी गुंतवणुकीला केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याच्या विरोधात शुक्रवारी व्यापाऱ्यांनी भारत बंद पुकारला होता. या बंदला यवतमाळ शहर व जिल्हाभरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने बंद यशस्वी झाला.चिल्लर व्यापारातही आता परकीय गुंतवणुकीला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे स्थानिक व्यापाºयांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. अनेक वर्षापासून परंपरागत व्यापार करणारा मोठा वर्ग यामुळे अडचणीत येणार आहे. शिवाय जीएसटी कर प्रणालीच्या धक्क्यातून व्यापारी बाहेर येण्यापूर्वीच त्याला आता दुसरा धक्का शासन देत आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात संपूर्ण देशात व्यापार बंद पुकारण्यात आला होेता. यवतमाळ चेंबर आॅफ कॉमर्स अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीजच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले. व्यापारी संघटनेच्या बंद येथे उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. यवतमाळच्या तिरंगा चौकात व्यापारीवर्गांनी सरकारच्या धोरणाचा जाहीर निषेध केला.संरक्षित कर, त्यावर दंड ही तरतूद रद्द करावी, व्यापारासंदर्भात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतला जात असताना व्यापाºयांना विश्वासात घ्यावे, यामुळे व्यापारी व शासनामध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल. भारतीय व्यापाºयांना तसेच येथील अर्थव्यवस्थेला विदेशी कुबड्यांची गरज नाही, केवळ योग्य मार्गदर्शन व धोरण राबविणे आवश्यक आहे, अशी मागणी व्यापाºयांनी निवेदनातून केली.यावेळी यवतमाळ चेंबर आॅफ कॉमर्स अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष अरूणभाई पोबारू, सचिव प्रशांत बनगिनवार यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने अपर जिल्हाधिकारी चंद्रकांत जाजू यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. वणीपासून उमरखेडपर्यंत ग्रामीण भागात सर्वत्र बंद यशस्वी झाला. शिष्टमंडळात उपाध्यक्ष राजेंद्र निमोदिया, सहसचिव महेश करवा, गणेश गुप्ता, सदस्य कमल बागडी, उपाध्यक्ष मधुसुदन मुंधडा, कोषाध्यक्ष संजय सूचक, सदस्य मधुसुदन केडिया, शशांक देशमुख आदी सहभागी होते.‘एक देश एक कर’ संकल्पना थंडबस्त्यातकर आकरणीसाठी लागू केलेली नवीन प्रणाली सर्वसामान्य व्यापाºयांच्या आकलन शक्ती बाहेर आहे. ही प्रक्रिया सरळ व सूटसुटीत करावी, जेणे करून व्यापाºयांना सहज कराचा भरणा करता येईल. एक देश - एक कर या संकल्पनेची अजूनही अंमलबजावणी झालेली नाही.