४८ हजार शेतकऱ्यांचा अहवाल सादर करा

राज्य शासनाने जाहीर केलेली ४८ हजार शेतकऱ्यांची दुष्काळी मदत बँक खाते नसल्याने परत गेली. ..

आयुक्तांचे आदेश : बँक खाते नसल्याने दुष्काळी मदतीचे पैसे परत गेल्याचे प्रकरण
यवतमाळ : राज्य शासनाने जाहीर केलेली ४८ हजार शेतकऱ्यांची दुष्काळी मदत बँक खाते नसल्याने परत गेली. या प्रकरणाची गंभीर दखल विभागीय आयुक्तांनी घेतली असून खाते नसणाऱ्या ‘त्या’ शेतकऱ्यांचा तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. यानुसार १५ एप्रिलपर्यंत तहसीलदारांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात खरीप हंगामात अपुऱ्या पावसाने भीषण दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली. शासनाने या शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी मदत जाहीर केली. जिल्ह्यातील चार लाख ४७ हजार ५६ शेतकरी दुष्काळी मदतीस पात्र ठरले होते. त्यासाठी २४४ कोटी ४१ लाख १८ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. यातील तीन लाख ९९ हजार ९१० शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २१२ कोटी रुपयांचा निधी जमा करण्यात आला. मात्र ४८ हजार शेतकऱ्यांचे बँक खाते शोधूनही सापडले नाही. आर्थिक वर्ष संपत आल्याने या शेतकऱ्यांचा २९ कोटी रुपयांचा निधी शासन जमा झाला. या संदर्भात तहसील प्रशासनाने विविध कारणे सादर केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात काय घडले, बँक खाते का नव्हते, प्रशासनाने कोणत्या पद्धतीने शोध घेतला याबाबतचा अहवाल आता संबंधित तहसीलदारांना सादर करावा लागणार आहे. या अहवालानंतर राज्य शासन काय निर्णय घेते याकडे लक्ष लागले असून परत गेलेला निधी पुन्हा मिळतो की काय याकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. (शहर वार्ताहर)

निधीवर प्रश्नचिन्ह
खाते नसलेल्या शेतकऱ्यांचा निधी परत गेला. मात्र यानंतर शेतकऱ्यांच्या विविध तक्रारी पुढे येत आहे. खाते नंबर असताना तलाठ्याने नंबर दिला नाही. त्यामुळे मदत मिळाली नाही. यासह विविध तक्रारींचा यात समावेश आहे. मार्च अखेर परत गेलेला हा निधी परत येणार किंवा नाही यासाठी प्रशासनाला ठोस पुरावे द्यावे लागतील.