खावटी कर्ज वाटपासाठी घाटंजी तहसीलवर धडक

महाराष्ट्र आदिवासी आर्थिक स्थिती अधिनियम १९७६ आहे. या अधिनियमानुसार पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत आदिवासींना रोजगार उपलब्ध होत नाही. त्यांना आर्थिक अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून खावटी कर्ज वाटप ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. आदिवासीबहुल क्षेत्रात सध्या कोरोनामुळे लॉकडाऊन आहे. आदिवासींना रोजगार नाही. घरात बेकारीमुळे उपासमारीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देवंचित बहुजन आघाडी : आदिवासींची पिळवणूक थांबविण्याची विनंती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
घाटंजी : आदिवासींना खावटीचे वाटप झाले नाही. त्यामुळे गरीब आदिवासीला सावकार व व्यापाऱ्यांकडून लुटण्यात येत आहे. आदिवासींचे आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी तात्काळ खावटीचे वाटप करावे, ही मागणी घेऊन वंचित बहुजन आघाडीने तहसील कार्यालयावर गुरुवारी धडक दिली.
महाराष्ट्र आदिवासी आर्थिक स्थिती अधिनियम १९७६ आहे. या अधिनियमानुसार पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत आदिवासींना रोजगार उपलब्ध होत नाही. त्यांना आर्थिक अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून खावटी कर्ज वाटप ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. आदिवासीबहुल क्षेत्रात सध्या कोरोनामुळे लॉकडाऊन आहे. आदिवासींना रोजगार नाही. घरात बेकारीमुळे उपासमारीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या दिवसात रोजगार नसल्यानेच आदिवासींना खावटी कर्ज दिल्या जात होते. सरकारने ही योजना २०१५ पासून बंद केली आहे. मात्र यावर्षी खावटी कर्ज वाटप करण्यात यावे, तो आदिवासींचा संवैधानिक अधिकार आहे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. तहसीलदारांना निवेदने देऊन मुख्यमंत्र्यांकडे ही मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी तालुका अध्यक्ष संघपाल कांबळे, गोंडवाना संग्राम परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष मोतीरावन कनाके, तुकाराम कोरवते, बळीराम कुमरे, भगवान बनसोड, उमेश कुमरे, अंबादास मेश्राम, उमेश कुडमते, रामेश्वर मडावी, संदीप टेकाम, आकाश पेंदोर, मोहन मेश्राम, प्रेमानंद कुमरे, शंकर गेडाम, बाजीराव मडावी, शोभा टेकाम, ललिता मडावी, रा.वि. नगराळे, दीखांत वासनिक, सागर भरणे, निखिल टिपले, वीरेंद्र पिलावन, प्रदीप वाकपैंजन, मनोहर चांदेकर, नरेंद्र भगत, सुखदेव रामटेके उपस्थित होते.