सरळसेवेच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 10, 2017 22:16 IST2017-12-10T22:15:49+5:302017-12-10T22:16:04+5:30

सरळसेवेच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार
आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : दोन वर्षे संधी देऊनही अवजड वाहन चालविण्याचे लायसन्स सादर केले नसल्याने ‘एसटी’तील सरळसेवा भरतीच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. यवतमाळ विभागातील नऊ कर्मचारी या कारवाईच्या कक्षेत आहे. प्रसंगी त्यांच्यावर सेवा समाप्तीची कारवाई होऊ शकते. नियमाची पूर्तता करून घेण्यात घटक प्रमुखांचेही प्रयत्न झाले नसल्याची बाब यानिमित्ताने पुढे आली आहे.
सरळसेवा भरतीचे यवतमाळ विभागात १८ कर्मचारी आहेत. यातील काही आगार व्यवस्थापक, वाहतूक निरीक्षक, सहायक वाहतूक अधीक्षकांनी आपल्या सेवेची सात ते वर्षे होऊनही अवजड वाहन चालविण्याचे लायसन्स सादर केलेले नाही. विशेष म्हणजे पर्यवेक्षकीय पदावरील कर्मचारी याविषयी गंभीर नसल्याचा ठपका महामंडळाने वारंवार ठेवला आहे.
सरळसेवा भरतीने सहायक वाहतूक अधीक्षक, वाहतूक निरीक्षक, वरिष्ठ कार्यदेशक, कनिष्ठ कार्यदेशक, प्रभारक, सहायक कार्यशाळा अधीक्षक या पदावर नियुक्ती दिली जाते. या कर्मचाºयांना रुजू होताच लर्निंग लायसन्स सादर करावे लागते. नियुक्ती दिल्यानंतर दोन वर्षांच्या कालावधीत अवजड वाहन चालविण्याचे लायसन्स सादर करण्याची अट आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी विभाग व घटक प्रमुखांवर सोपविण्यात आलेली आहे. तरीही कर्मचारी अटीची पूर्तता करीत नाही, तर घटक प्रमुखांकडून प्रयत्न होत नाही. लायसन्स मुदतीत सादर केली नसल्याची बाब पदाच्या अर्हतेचा भंग करणारी असल्याने कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. वार्षिक वेतनवाढ रोखणे आणि पुढे सेवा समाप्तीची कारवाई निश्चित करण्यात आली आहे. यवतमाळ विभागातील नऊ कर्मचाºयांनी लायसन्स सादर केलेले नाही. एसटी महामंडळाच्या राज्यातील इतर विभागातही अशा कर्मचाºयांची संख्या मोठी असल्याची माहिती आहे. त्यांच्यावर काय कारवाई होते, याकडे कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
चालकांवर अन्याय
अपघातग्रस्त बसचा अहवाल सरळसेवा भरतीचे कर्मचारी अर्थात आगार व्यवस्थापक, वाहतूक निरीक्षक, अधीक्षक देतात. काही कर्मचाºयांजवळ अवजड वाहन चालविण्याचे लायसन्स नाही. अर्थातच त्यांनी अशा प्रकारचे वाहन हाताळले नाही. अपघात कसा झाला असेल, जबाबदार कोण याची माहिती अहवालात नोंदविली जाते. अनुभव नसलेले कर्मचारी अहवाल देतात. यामध्ये चालकांवर अन्याय होत असल्याची ओरड आहे.