बिनपगारी शिक्षकांचे हातावर पोट

दोन विषयात एम.ए. बी.एड. झालेल्या उमेदवारांनी पुढील काळात केव्हातरी अनुदान मिळेल या आशेवर विनाअनुदानित महाविद्यालयांवर शिक्षक म्हणून नोकरी पत्करली. शाळेत यायचे, विद्यादान करायचे आणि घरी गेल्यावर पोटापाण्याची सोय म्हणून इतर कामे करायची, हा त्यांचा नित्यक्रम सुरू आहे. राज्यभरात सुमारे २२ हजार, तर यवतमाळ जिल्ह्यात २५० शिक्षकांचा हा प्रश्न आहे.

ठळक मुद्देविनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालय : २० वर्षांपासून पगार नाही, आता धरणे व उपोषण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना गेली २० वर्षांपासून पगार नाही. विद्यादान करतानाच इतर प्रकारची कामे करून त्यांना गुजराण करावी लागत आहे. अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावून पगार सुरू व्हावा, या मागणीसाठी आता या शिक्षकांनी तीव्र आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.
दोन विषयात एम.ए. बी.एड. झालेल्या उमेदवारांनी पुढील काळात केव्हातरी अनुदान मिळेल या आशेवर विनाअनुदानित महाविद्यालयांवर शिक्षक म्हणून नोकरी पत्करली. शाळेत यायचे, विद्यादान करायचे आणि घरी गेल्यावर पोटापाण्याची सोय म्हणून इतर कामे करायची, हा त्यांचा नित्यक्रम सुरू आहे. राज्यभरात सुमारे २२ हजार, तर यवतमाळ जिल्ह्यात २५० शिक्षकांचा हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक-कनिष्ठ महाविद्यालय, शाळा कृती संघटनेच्या माध्यमातून अनुदानाच्यादृष्टीने विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात १४६ कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान मंजूर करण्यात आले. पुरवणी मागणीत १०७ कोटी रुपये मंजूर झाले. परंतु ते कागदावरच राहिले आहे.
४ आॅगस्ट रोजी संघटनेमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. वित्त विभागाने तपासलेली फाईल मंजूर करून गेली २० वर्षांपासून पगार नसलेल्या शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे. यावर निर्णय न झाल्यास गुरुवार, ६ आॅगस्टपासून राज्यव्यापी धरणे, उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे.
संघटनेचे राज्य संघटक तथा जिल्हाध्यक्ष प्रा. पुरुषोत्तम येरेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रा. आनंद चौधरी, जिल्हा सदस्य प्रा. अभय जगताप, प्रा. दयावान कांबळे, प्रा. पीयूष देमगुंडे, विभागीय सचिव प्रा. श्रीकांत लाकडे आदींच्या स्वाक्षरीनिशी निवेदन देण्यात आले. वेतनाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्यात यावा, अशी मागणी या निवेदनातून प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.

औरंगाबाद ते मुंबई पदयात्रा
वेतन मिळावे, या मागणीसाठी औरंगाबाद येथून पाच शिक्षक मुंबईसाठी पायदळ निघाले आहेत. आतापर्यंत केवळ आश्वासन मिळाले आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही ३१ जुलैपर्यंत प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. ही तारीख निघून गेल्यानंतरही प्रश्न कायम असल्याने या शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.