तीन कोटींच्या मुद्रांक शुल्क अपहारावर शिक्कामोर्तब

येथील पंचायत समितीत उघडकीस आलेल्या मुद्रांक घोटाळ्यावर चौकशी अधिकाऱ्याने शिक्कामोर्तब केले असून हा घोटाळा तीन कोटी २३ लाख ५७ हजार रुपयांचा असल्याचे पुढे आले आहे.

यवतमाळ : येथील पंचायत समितीत उघडकीस आलेल्या मुद्रांक घोटाळ्यावर चौकशी अधिकाऱ्याने शिक्कामोर्तब केले असून हा घोटाळा तीन कोटी २३ लाख ५७ हजार रुपयांचा असल्याचे पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे चौकशी समितीला या प्रकरणातील अनेक वर्षाचे दस्ताऐवजच उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे अपहाराची रक्कम या पेक्षाही मोठी असण्याची शक्यता आहे.
यवतमाळ पंचायत समितीत येत असलेल्या १५ ग्रामपंचायतींचा मुद्रांक शुल्काचा मनमानीपणे वापर ग्रामपंचायतस्तरावर झाला. यासाठी पंचायत विस्तार अधिकाऱ्यांसह ग्रामसेवकांचे साखळीच असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. हा निधी कसा खर्च झाला याचा कुठलाही लेखाजोगा ग्रामपंचायतीजवळ उपलब्ध नाही. यवतमाळ ग्रामीण, वडगाव रोड, लोहारा, मोहा, भोसा, वाघापूर, पिंपळगाव, मांगुळ, उमरसरा, कोळंबी, गोधणी, किन्ही, डोर्ली, मडकोना, भोयर या १५ ग्रामपंचायतींमध्ये २००९-२०१०, २०१०-११, २०११-१२ या तीन वर्षात मिळालेल्या तीन कोटी २३ लाख ५७ हजार ८८४ रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काचा हिशेबच नाही. बहुतांश ग्रामसेवकांनी ही रक्कम मुरूमावर खर्च केल्याचे दाखविले. पंचायत समितीकडून ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेला मुद्रांक शुल्क आणि खर्च याचा कुठेही ताळमेळ नाही. विशेष म्हणजे ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये खरेदी विक्रीचे व्यवहार झाले त्या ग्रामपंचायतींना डावलून पंचायत समिती स्तरावरून सोयीच्या ठिकाणी मुद्रांक शुल्काची रक्कम नियमबाह्य खर्च केली आहे.
तक्रारकर्त्याने पाच वर्षात जवळपास आठ कोटींचा मुद्रांक शुल्क दडपण्यात आल्याचे नमूद केले होते. प्रत्यक्षात मात्र केवळ तीनच वर्षांची चौकशी करण्यात आली. २०१२-१३ आणि २००८-०९ या आर्थिक वर्षात मुद्रांक शुल्काचे काय झाले हे अजूनही अनुत्तरित आहे. २००८-०९ मध्ये ७० लाख ९८ हजार ३०२ रुपयांचा अपहार झाला आहे. तर २०१२-१३ मध्ये एक कोटी ५४ लाख ४५ हजार ११२ रुपयांचा अजूनही थांगपत्ता लागलेला नाही. या निधीचे काय झाले याची चौकशीच झालेली नाही.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अपहार होवूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाने याची फारशी गांभीर्याने दखल घेतली नाही. प्रत्यक्षात मात्र समितीचे गठन करून प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा वर्षनिहाय लेखाजोखा तपासणे आवश्यक आहे. मात्र याची तसदी वरिष्ठांकडून घेण्यात आली नाही. (कार्यालय प्रतिनिधी)