विलास गवांडे, यवतमाळ: जोखमीचे काम करत असलेले एसटी चालक तणावमुक्त राहावे, या उद्देशाने हाती घेण्यात आलेल्या समुपदेशन योजनेला तडा गेला आहे. महामंडळाच्या आर्थिक काटकसरीच्या धोरणामुळे हा उद्देश असफल झाल्याचे सांगितले जाते. आज केवळ २० समुपदेशकांच्या भरवशावर ही योजना सुरू आहे. महामंडळात ३४ हजार चालक कार्यरत आहेत.
डिसेंबर १९१७ मध्ये चालक पदातील कर्मचाऱ्यांसाठी समुपदेशक नेमण्याची संकल्पना अमलात आणली गेली. तीन ते चार आगारांसाठी एक या प्रमाणात एकूण ६३ समुदेशक मानद तत्त्वावर घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. समुपदेशकांसाठी दरमहा रुपये चार हजार इतके मानधन, एमएसडब्लू शैक्षणिक अर्हता आणि किमान तीन वर्षांचा अनुभव, अशा अटी निश्चित करण्यात आल्या होत्या.
उच्च शिक्षण घेतलेले उमेदवार इतक्या कमी मानधनावर काम करायला तयार नाहीत. परिणामी अपेक्षित उमेदवार मिळाले नाही. जे मिळाले त्यातील काहींनी काम सोडून दिले. महामंडळात काम करणाऱ्या चालकांची मनस्थिती समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच समुपदेशनाची संकल्पना अमलात आणण्यात आली होती. या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे.
सुविधांची बोंब, चालकांना त्रासचालकांकरिता योग्य विश्रांतिगृह नाही. अस्वच्छता असल्याने बहुतेक सर्व ठिकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यांना पुरेशी झोप मिळत नाही. काही आगारात पिण्यासाठी स्वच्छ पाणीही मिळत नाही. कामगिरी लावण्यात पक्षपातीपणा केला जातो. गरजेच्या वेळी रजा देण्यात येत नाहीत. या व इतर बाबींचा परिणाम त्यांच्यावर होत आहे. एसटीकडे सद्या एमएसडब्यू शैक्षणिक अर्हताप्राप्त कामगार अधिकारी आहे. मात्र, कामगार शाखेकडे पुरेसे संख्याबळ नाही. चालकांच्या हातून गंभीर घटना टाळायच्या असतील तर त्यांना आवश्यक सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस सरचिटणीस काय म्हणाले?"एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कामगार अधिकाऱ्यांना विशेष दर्जा आणि अधिकार दिले पाहिजेत. तसे झाल्यास आता ज्या चुकीच्या गोष्टी घडत आहेत, त्याला चाप लागेल. सध्याची रचना पाहिली तर कामगार अधिकारी निव्वळ टपालाचे काम करीत आहेत. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे", असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस सरचिटणीस श्रीरंग बरगे म्हणाले.