स्प्रिंकलर, ड्रिपचे शेकडो प्रस्ताव प्रलंबित
By Admin | Updated: August 13, 2014 00:01 IST2014-08-13T00:01:20+5:302014-08-13T00:01:20+5:30
तालुका कृषी अधिकारी व उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयात स्प्रिंकलर व ड्रिपच्या शेकडो केसेस प्रलंबित आहेत. ह्या केसेस लवकर निकाली काढून जिल्हा स्तरावर पाठविल्या जात नसल्याने

स्प्रिंकलर, ड्रिपचे शेकडो प्रस्ताव प्रलंबित
दारव्हा : तालुका कृषी अधिकारी व उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयात स्प्रिंकलर व ड्रिपच्या शेकडो केसेस प्रलंबित आहेत. ह्या केसेस लवकर निकाली काढून जिल्हा स्तरावर पाठविल्या जात नसल्याने शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यास विलंब होत आहे. अधिकाऱ्यांच्या दप्तरदिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे.
नवनवीन तंत्राचा वापर करून शेती उत्पादनात भर पडावी यासाठी शासन शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबवित आहे. स्प्रिंकलर, ड्रिप सारखी सिंचनाची साधने ७५ टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून देणे हा याच योजनेचा भाग आहे. परंतु शासन स्तरावर कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असले तरी शेतकऱ्यांना वेळेवर या योजनांचा लाभ मिळत नाही, परिणामत: शासनाचा हेतू साध्य होत नाही.
शेतकरी संपूर्ण कागदपत्रे व रक्कम देऊन डिलरकडून स्प्रिंकलर, ड्रिप घेऊन जातो. त्यानंतर डिलर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे प्रकरण सादर करतो. तालुका व उपविभागीय कार्यालयाकडून हे प्रकरण जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात आठवडाभरात पोहोचायला पाहिजे परंतु सहा-सहा महिन्यांपासून ही अनुदानाची प्रकरणे याच कार्यालयात पडलेली दिसतात. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सध्या स्प्रिंकलरची चारशे व ड्रिपची पंधरा प्रकरणे तर उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयात साडेतीनशे केसेस पेंडिंग असल्याचे सांगण्यात आले. याची कारणे विचारली असता फंड नसल्याचे उत्तर अधिकाऱ्यांकडून मिळते. तर दुसरीकडे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने पंधरा दिवसांपूर्वी दोन कोटी रुपये अनुदानाचे धनादेश काढल्याची माहिती दिली. यावरून दारव्हा तालुक्यातील अनुदानाच्या रकमेचे धनादेश ही प्रकरणे यवतमाळला वेळेत न पाठविल्याने निघू शकले नाही, ही बाब स्पष्ट होते. यावर्षी आधीच निसर्ग कोपल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यातच स्प्रिंकलर, ड्रिपच्या योजनेचे अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने सिंचनाची चांगली सुविधा असणाऱ्या या योजनेकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढण्याऐवजी कमी होत असल्याचे दिसून येते. कृषी विभागाच्या भोंगळ कारभाराचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसत आहे.
(शहर प्रतिनिधी)