अपंगांसाठी तीन टक्के राखीव निधी खर्च करा

अपंगांच्या कल्याणासाठी शासनाने तीन टक्के निधी राखीव ठेवला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हा निधी दरवर्षी खर्च करणे आवश्यक आहे.

सचिंद्र प्रताप सिंह : विविध उपक्रमांचा घेतला आढावा
यवतमाळ : अपंगांच्या कल्याणासाठी शासनाने तीन टक्के निधी राखीव ठेवला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हा निधी दरवर्षी खर्च करणे आवश्यक आहे. निधी खर्च करत असताना योग्य बाबींवरच खर्च झाला पाहिजे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले.
अपंग व्यक्ती अधिनियमांतर्गत गठीत जिल्हास्तरीय समितीची सभा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला समाजकल्याण अधिकारी जया राऊत, जिल्हा शल्यचिकित्सक टी. जी. धोटे, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अपंग मंडळाचे अध्यक्ष तथा प्राध्यापक डॉ. बांगळे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी तथा अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.
अपंगांसाठी राखीव निधी खर्च करताना त्यांना खऱ्या अर्थाने फायदेशीर ठरेल अशाच बाबींवर खर्च केला जावा. विशेषत: या निधीतून रोजगाराची साधने उपलब्ध करून देता येईल काय, याकडे लक्ष दिले जावे, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. अपंगांची तपासणी करताना लागणारी बेरा मशिनची आवश्यकता असल्याचे बैठकीत डॉ. बांगळे यांनी सांगितले. सदर मशिन तातडीने खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. शासकीय कार्यालयांमध्ये तीन टक्के कर्मचारी अपंगांमधून नियुक्त करावयाचे आहे. ज्या कार्यालयांनी अद्याप अपंगांसाठी राखीव पदे भरलेली नसतील, त्यांनी ती तातडीने भरण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
अपंगांना प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी बरीच प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे एकाच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणपत्र देता यावे म्हणून शिबिर घेण्यात यावे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. यासोबत अपंगांसाठी घरकुल, रोजगारासाठी कर्ज प्रकरणे, शासकीय कार्यालयांमध्ये कामासाठी येताना लागणाऱ्या सुविधा, अपंगांचे बचतगट व त्यांना देण्यात येणारा फिरता निधी आदींचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. समाजकल्याण अधिकारी जया राऊत यांनी यावेळी माहिती दिली. (स्थानिक प्रतिनिधी)