केवळ ३४ हजार हेक्टरवर पेरणी

जून महिना संपायला येत असताना जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ ३४ हजार हेक्टरवरच खरिपाची पेरणी होऊ शकली आहे.

पाऊस लांबल्याचा परिणाम : शेतकरी वर्ग चिंतेत, गतवर्षी होती ५० टक्के
यवतमाळ : जून महिना संपायला येत असताना जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ ३४ हजार हेक्टरवरच खरिपाची पेरणी होऊ शकली आहे. पाऊस लांबल्याचा हा परिणाम मानला जात असला तरी आधीच दुष्काळाचा सामना करणारा शेतकरी वर्ग यामुळे चिंतेत सापडला आहे.
गेल्या वर्षी यावेळेपर्यंत साडेचार लाख हेक्टरवर पेरणी पूर्ण झाली होती. परंतु यावर्षी केवळ ३४ हजार हेक्टरवरच पेरणी पूर्ण होऊ शकली. त्यात कापूस २३ हजार ५७३ हेक्टर, सोयाबीन ३ हजार २१८ हेक्टर, तूर ५ा हजार १६३ हेक्टर, मूग ५५, उडीद ३२ तर ज्वारीची पेरणी २७ हेक्टरवर झाली आहे. अद्याप ऊसाची लागवड जिल्ह्यात कुठेच होऊ शकलेली नाही. गेल्या वर्षी आतापर्यंत पन्नास टक्के पेरणी पूर्ण झाली होती. यावर्षी अद्याप हा आकडा पाच टक्क्यावरही पोहोचलेला नाही. जिल्ह्यात खरिपाचे नऊ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे.
पाऊस येत असला तो मान्सूनचा आहे की नाही, याबाबत तज्ज्ञांमध्ये एकमत पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे अधूनमधून येणाऱ्या पावसावर विश्वास ठेऊन पेरणी करायची की नाही या विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे. गेली काही वर्ष दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्याला यावर्षी हवामान खात्याच्या ‘भरपूर पावसाच्या’ अंदाजामुळे दिलासा मिळाला होता. यंदाचे साल तरी चांगले जाईल, अशी त्याला आशा होती. परंतु पाऊस लांबल्याने या आशेची निराशा तर होणार नाही ना अशी हूरहूर शेतकरी वर्गाला लागली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी बियाणे-खताची खरेदी करून ठेवली. आता तो पावसाची प्रतीक्षा करीत आहे. तर हजारो शेतकरी अद्यापही बँकांच्या दारातच अडकून आहे. त्यांच्या हाती पीक कर्जाचा पैसा मिळालेला नाही. कित्येक शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन न झाल्याने नवे कर्ज मिळविण्याचा त्यांचा मार्ग सुकर होऊ शकलेला नाही. कर्ज पुनर्गठनाचा हा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेत पडून असल्याचे सांगितले जाते. (शहर वार्ताहर)

हजारो शेतकरी कर्जासाठी अद्यापही बँकांच्या दारातच
शेतकऱ्यांना पिकाचा विमा काढता यावा म्हणून ३१ जुलैपर्यंत त्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. या खरीप हंगामासाठी नवीन पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. पीक विमा संरक्षित रकमेचा हप्ता प्रती हेक्टर दोन टक्के याप्रमाणे राहणार आहे. सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर सरसकट ७० टक्के ठेवण्यात आला आहे.