सौर पथदिव्यांची योजना धोक्यात

भारनियमनाने काळोखात गुडूप झालेल्या गावांना उजेडात आणण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून सौर पथदिव्यांची योजना हाती घेण्यात आली.

लोकमत विशेष
सुरेंद्र राऊत ल्ल यवतमाळ
यवतमाळ : भारनियमनाने काळोखात गुडूप झालेल्या गावांना उजेडात आणण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून सौर पथदिव्यांची योजना हाती घेण्यात आली. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे योजना अखेरच्या घटका मोजत आहे. वरिष्ठांच्या आदेशाला न जुमानता टोलवाटोलवी सुरू आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून गावागावांत सौर पथदिवे लावण्यासाठी २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यातील एक रुपयासुद्धा आतापर्यंत खर्च झाला नाही. पहिलाच निधी अखर्चित राहिल्यामुळे पुढील दोन वर्षाच्या निधीला कात्री लागली. २०१२-१३ आणि २०१४-१५ या दोन वर्षांसाठी ६० लाख रुपये तरतूद करण्यात आली. हाही निधी अखर्चित राहिल्याने आता २०१५-१६ साठी केवळ १० लाखांची तरतूद जिल्हा नियोजन समितीकडून करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविली जाणारी सौर पथदिव्यांची योजना आता धोक्यात आली आहे. मुळात या योजनेला २०१०-११ पासूनच ग्रहण लागले होते. त्यावेळी तत्कालिन कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीत गौडबंगाल केल्याचे प्रकरण पुढे आले होते. सौर पथदिवे लावल्यानंतर काही दिवसातच बंद पडले तर काही ठिकाणी पथदिवे न लावताच निधी उचल झाली. त्यानंतर नव्याने आलेल्या अधिकाऱ्यांनी या योजनेपासून चार हात दूर राहणेच पसंत केले.
दरम्यान तत्कालिन जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे आणि कृषी विकास अधिकाऱ्याचे फारसे जमत नसल्याने ही योजना राबविण्यासाठी वर्ग करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. येथेच या योजनेच्या अंमलबजावणीस हरताळ फासला. राजकीय सुंदोपसुंदीत ग्रामीण भागासाठी प्रकाश घेऊन आलेल्या योजनेलाच ग्रहण लागले. आता हे ग्रहण सुटणार की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. याला जिल्हा परिषदेतील सदस्य व पदाधिकारीसुद्धा जबाबदार आहेत. सत्तेत असलेल्या सदस्य पदाधिकाऱ्यांचा अधिनस्त यंत्रणेवर नियंत्रण नसल्याचे सिद्ध होते.