समाजकल्याणची चौकशी
By Admin | Updated: July 30, 2014 00:02 IST2014-07-30T00:02:45+5:302014-07-30T00:02:45+5:30
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातील अनागोंदी अनेक वर्षांपासून कायम आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या उत्थानासाठी येथून विविध योजना राबविल्या जातात. साहित्याचे वाटप केले जाते.

समाजकल्याणची चौकशी
जिल्हा परिषद : लाभार्थी निवडण्यापूर्वी खरेदी, वाटपच नाही
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातील अनागोंदी अनेक वर्षांपासून कायम आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या उत्थानासाठी येथून विविध योजना राबविल्या जातात. साहित्याचे वाटप केले जाते. यात अनियमितता असल्याने हे साहित्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. त्यामुळेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी समाजकल्याण विभागाची चौकशी सुरू केली आहे.
राळेगाव पंचायत समितीचे सभापती अशोक केवटे यांनी सर्वसाधारण सभेत समाजकल्याणचे साहित्य गोदामातच कुजल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. हे साहित्य का वाटण्यात आले नाही, याची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर सीईओंनी तातडीने मुख्य लेखाधिकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना समाजकल्याणच्या साहित्य खरेदी व वाटपाच्या प्रक्रियेची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
विशेष म्हणजे येथील समाजकल्याण अधिकाऱ्याला सीईओंनी शोकॉज बजावल्यानंतर त्यांनी आचारसंहितेची सबब पुढे करून साहित्य खरेदी व वाटप रखडल्याचे सांगितले. समाजकल्याण विभागात मोठ्या प्रमाणात भोंगळ कारभार सुरू आहे. २००९-१० मध्ये लाभार्थी न ठरविताच थेट साहित्याची खरेदी करण्यात आली होती. त्यानंतर वाटपासाठी लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया पूर्ण झालीच नाही. साहित्य अजूनही पंचायत समितीस्तरावर गोदामांमध्ये कुजत आहे. आता पुन्हा त्याचीच पुनरावृत्ती केली जात आहे. जिल्हा परिषदेचा सेस फंड आणि १३ वनेमधून मिळणारा निधी यातून वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. प्रत्यक्षात मात्र अजूनही साहित्य खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.
आर्थिक वर्षे संपले तरी या विभागाचा निधी अखर्चित आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या अल्पभूधारक व भूमिहिन घटकांसाठी या योजना आहेत. अधिकाऱ्याचा हेतू प्रामाणिक नसल्याने लाभार्थ्यांची परवड होत आहे.
आता सीईओंकडून केल्या जात असलेल्या चौकशीमध्ये काय बाहेर येते आणि त्यावरून कोणती कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी नवलकिशोर राम यांनीसुद्धा समाजकल्याण विभागाची चौकशी सुरू केली होती. मात्र त्यावेळी संबंधित विभागाकडून कोणतेच सहकार्य मिळाले नाही. प्रकरण अंगावर शेकणार, हे लक्षात येताच कॉंग्रेस धार्जिण्या तत्कालीन अधिकाऱ्याने आपली बदली करून घेतली. आता ही तशीच स्थिती निर्माण झाली आहे.
इकडे चौकशी लागण्यापूर्वीच समाजकल्याण अधिकारी विजय साळवे यांची बदली झाली आहे. या दोन्ही घटनेत साम्य म्हणजे स्थानिक कॉंग्रेसच्या नेत्यांचेच अभय मिळाले आहे. अशा स्थितीत अपहार व अनियमितता सिद्ध झाल्यास बदलून गेलेल्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल काय, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
(कार्यालय प्रतिनिधी)