राजेश निस्ताने।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : समाज कल्याण खात्यांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये भोजन पुरवठा कंत्राटाच्या निविदा दरवर्षी काढल्या जात असल्या तरी ती एक खानापूर्ती ठरत असून कंत्राटदार मात्र वर्षानुवर्षे जुनेच राहत असल्याचे आढळून आले. जुन्याच कंत्राटदारांना समाज कल्याणच्या अधिकाऱ्यांकडून वारंवार ‘अच्छे दिन’ दाखविले जात असल्याने सुशिक्षित बेरोजगारांच्या नव्या संस्थांना या वसतिगृहांमध्ये कंत्राटदार म्हणून एन्ट्री करण्याची संधीच मिळत नाही.अमरावती विभागात समाज कल्याण विभागाच्या मुला-मुलींची सुमारे १०० वसतिगृहे आहेत. तेथे विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवठ्यासाठी दरवर्षी निविदा काढल्या जातात तर कधी तांत्रिक कारण पुढे करून जुन्याच कंत्राटदारांना मुदतवाढ दिली जाते. निविदा काढताना नव्या कंत्राटदारांची एन्ट्री होऊ नये म्हणून अनेकदा तीन ते पाच वर्षाचा आहार पुरवठ्याचा अनुभव हवा या सारख्या जाचक अटी समाविष्ठ केल्या जातात. त्यामुळे नवे कंत्राटदार पहिल्याच लिफाफ्यात बाद ठरतात. वर्षानुवर्षे नियोजित कंत्राटदार संस्था व समाज कल्याण विभागाच्या जिल्हा, विभागीय स्तरापासून पुण्यातील राज्यस्तरीय कार्यालयापर्यंत साखळी निर्माण झाली आहे. त्याचे तार मुंबईपर्यंत जुळले आहेत. या साखळीमुळे भोजन पुरवठ्यातील निकृष्टता, अनियमितता व भ्रष्टाचार दुर्लक्षित केला जातो. विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने होणारी ओरडही बेदखल ठरते.
पारदर्शकतेचा देखावा, दलाल सक्रियया निविदांच्या अनुषंगाने राज्यात काही दलालही सक्रिय झाल्याची माहिती आहे. संपूर्ण प्रक्रिया आॅनलाईन असल्याचे सांगून पारदर्शकतेचा देखावा समाज कल्याण खात्याकडून निर्माण केला जात असला तरी प्रत्यक्षात स्थिती मात्र तशी नाही. सर्व काही ‘ठरल्या’प्रमाणे केले जाते. त्याला वरिष्ठांचा वरदहस्त असल्याचेही बोलले जाते.
दहा वर्षातील यादी तपासाकुण्या वसतिगृहात कोण भोजन कंत्राटदार आहे, याची गेल्या दहा वर्षातील यादी तपासल्यास यातील गैरप्रकार सिद्ध होण्यास वेळ लागणार नाही.दर ए ग्रेडचा, पुरवठा सी ग्रेडचावसतिगृहातील मुला-मुलींना एचएमटी तांदूळ, फटका दाळ, नर्मदा गहू, शुद्ध फल्ली तेल, मांसाहार अथवा मिठाई, ऋतुनिहाय फळे, अंडी असा उच्च दर्जाचा आहार पुरवठा करण्याचे बंधन आहे. त्यासाठी प्रति विद्यार्थी ४ हजार ६०० रुपये दरमहा हा ए ग्रेडचा दरही कंत्राटदाराला दिला जातो. मात्र प्रत्यक्षात याउलट स्थिती आहे. अनेक ठिकाणी हलक्या दर्जाचा व कुठे रेशनचा माल वापरला जातो. सातत्याने एकाच प्रकारची भाजी अनेक दिवस दिली जाते. भोजनाच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी गृहपालाची असते. मात्र त्यांचे कंत्राटदाराशी ‘सलोख्याचे’ संबंध राहत असल्याने दर्जाकडे विद्यार्थ्यांनी ओरड करूनही लक्ष दिले जात नाही. भोजनातून शंभर टक्के पोषक आहार देणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात तो अवघा ३० ते ४० टक्के दिला जातो.
पाच विभागांसाठी निविदायावर्षीसुद्धा राज्यभरातील वसतिगृहांसाठी लातूर, अमरावती, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर विभाग स्तरावर समाज कल्याण विभागाकडून निविदा काढल्या गेल्या. २४ व २५ सप्टेंबरला सहआयुक्त (शिक्षण) यांच्या पुण्यातील कार्यालयात कागदपत्रांची पडताळणीही केली गेली.