सामाजिक न्याय विभागाला घेराव आंदोलन करणार

ओबीसी, एसबीसी, व्हिजेएनटी प्रवर्गातील नागरीक आणि विद्यार्थ्यांना घटनादत्त अधिकार व हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे आपले मूलभूत अधिकार पदरात पाडून घेण्यासाठी ३२

यवतमाळ : ओबीसी, एसबीसी, व्हिजेएनटी प्रवर्गातील नागरीक आणि विद्यार्थ्यांना घटनादत्त अधिकार व हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे आपले मूलभूत अधिकार पदरात पाडून घेण्यासाठी ३२ संघटनांकडून येथील सामाजिक न्याय विभागाला घेराव घालण्यात येणार आहे.
१३ आॅगस्टला सकाळी ११ वाजता येथील आझाद मैदानातून या आंदोलनाला सुरूवात होणार आहे. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती या आंदोलनाचे प्रमुख जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार यांनी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
देवानंद पवार म्हणाले, नॉन क्रिमीलेअरची अट रद्द करा, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाची ताबडतोब निर्मिती करा, ओबीसी प्रवर्गाची राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर जनगणना व्हावी, सेट परीक्षेत बी प्लस ५० टक्के गुणांवर निश्चित करा, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीत भरीव वाढ करा, सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची बंद करण्यात आलेली शिष्यवृत्ती तत्काळ सुरू करा आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने ओबीसी, एसबीसी आणि व्हिजेएनटी यांना आरक्षण दिले. मात्र या आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नाही. राज्यकर्ते सकारात्मक विचाराचे नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सुमारे ३२ संघटनांनी आपल्या न्याय मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी हा लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. पत्रपरिषदेला चारूलता पावसेकर, डॉ. दिलीप घावडे, संजय निकडे, ज्ञानेश्वर गोबरे, उत्तम गुल्हाने, माधुरीताई अराठे, डॉ. दिलीप महाले, छायाताई महाले, रमेश आंबेपवार, शैलेश इंगोले, गजानन पाथोडे, अमर राठोड, अरूण पाचकवडे, प्रा. सविता हजारे, ज्योती निरपासे, माया गोबरे यांची उपस्थिती होती. (स्थानिक प्रतिनिधी)