कर्जमाफीची सहा हजारांवर प्रकरणे फेटाळली

तब्बल वर्षभरापूर्वी हिवाळी अधिवेशनात सरकाराने सावकारी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. यात सरसकट कर्जमाफी होणार होती.

सावकारी कर्जमाफी ठरली मृगजळ : तीन तालुक्यांनी प्रस्तावच दिले नाही
रूपेश उत्तरवार यवतमाळ
तब्बल वर्षभरापूर्वी हिवाळी अधिवेशनात सरकाराने सावकारी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. यात सरसकट कर्जमाफी होणार होती. प्रत्यक्षात सावकारी कर्जाचे जिल्ह्यातील साडेसहा हजार प्रकरणे फेटाळण्यात आल्याचे पुढे आले आहे. तर दुसरीकडे वर्ष लोटलेतरी पाच तालुक्यांना अहवालच सादर करता आले नाही. यामुळे सावकारी कर्जमाफीच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असून ही योजना शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ ठरत आहे.
बँकाकडून दिले जाणारे कर्ज अपुरे पडते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणीवर मात करण्यासाठी सावकाराकडे धाव घ्यावी लागते. अनेक शेतकरी सावकारी जाचाने उध्वस्त झाले आहेत. त्यांना वाचविण्यसाठी राज्य शासनाने सावकारी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. यामुळे सावकारी कर्ज उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. जिल्ह्यात परवानाधारक सावकारांनी सात हजार ८७ शेतकऱ्यांना सहा कोटी नऊ लाखांचे कर्ज दिले होते. प्रत्यक्षात त्रृटीपूर्ण प्रस्ताव दाखल झाले. यामुळे सहा हजार ७५४ कर्ज माफीचे प्रकरण फेटाळण्यात आले. कर्ज माफीचे ३३३ प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने मंजूर झाले आहेत. यामध्ये सात तालुक्यांचा समावेश आहे. सातबारा नसणे, शेतकऱ्यांचा पत्ता न मिळणे, कार्यक्षेत्राबाहेर कर्ज वितरण होणे या बाबीमुळे सावकारी कर्जमाफीचे प्रकरण फेटाळण्यात आले आहेत.
यासंदर्भात प्रारंभी जूनपूर्वी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना होत्या. मात्र हे प्रस्ताव सावकारांकडून दाखल झाले नाही. यामुळे याची मुदत वाढविण्यात आली. ३१ डिसेंबरपूर्वी सर्व प्रस्ताव सादर करून अंतिम अहवाल तयार करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिले होते. यानंतरही पाच तालुक्यांनी अहवाल दिले नाही. यामध्ये दारव्हा आणि आर्णी तालुक्याने सावकारी कर्जमाफीचे पात्र प्रस्ताव दिलेच नाही. घाटंजी, पांढरकवडा आणि नेर तालुक्यातुन कर्जमाफीचे प्रस्ताव सहकार विभागाकडे दाखल झालेच नाही.