सहा महिन्यांपासून पोलीस पाटलांना मानधनच नाही

महाराष्ट्रराज्य पोलीस पाटील असोसिएशनच्या नेतृत्वात शुक्रवारी जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्र सिंह यांना शिष्टमंडळाने भेट दिली. यावेळी नवनियुक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मिशन उभारी हाती घेतली आहे. या मिशनला पोलीस पाटलाकडून जिल्हा प्रशासनाला सहकार्याची अपेक्षा आहे. ही मदत पूर्णत: करण्याचे आश्वासन पोलीस पाटील संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांकडे मांडली व्यथा : मिशन उभारीला सहकार्य करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यातील सरपंचाच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय युती शासनाने जाहीर केला होता. मात्र मानधनाची तरतूद झालीच नव्हती. यामुळे गत सहा महिन्यांपासून पोलीस पाटलांना मानधन मिळालेच नाही. आता महाआघाडी शासनाने मानधनाची तरतूद केली आहे. सर्व मानधन एकाच वेळी मिळावे, अशी मागणी पोलीस पाटील संघटनेने केली आहे.
महाराष्ट्रराज्य पोलीस पाटील असोसिएशनच्या नेतृत्वात शुक्रवारी जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्र सिंह यांना शिष्टमंडळाने भेट दिली. यावेळी नवनियुक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मिशन उभारी हाती घेतली आहे. या मिशनला पोलीस पाटलाकडून जिल्हा प्रशासनाला सहकार्याची अपेक्षा आहे. ही मदत पूर्णत: करण्याचे आश्वासन पोलीस पाटील संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. यासोबतच पोलीस पाटलांच्या विविध प्रश्नांवर स्वतंत्र बैठक लावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी शब्द दिला.
पोलीस पाटलांना वाढीव मानधन जाहीर करण्यात आले. मात्र अर्थसंकल्पात तत्कालीन सरकारने तरतूद केलेली नव्हती. यामुळे पोलीस पाटील वाढीव मानधनापासून मुकले. त्यांना मिळणारा प्रवास भत्ता अद्यापही प्राप्त झाला नाही. स्टेशनरी साहित्याचा पुरवठाही त्यांना होत नसल्याची खंत पोलीस पाटलांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यातील पोलीस पाटलांना मानधन न मिळाल्याने विविध अडचणी निर्माण झाल्या आहे.
हे सर्व मानधन एकाच वेळी पोलीस पाटलांच्या खात्यात वळते करावे, अशी मागणी संघटनेकडून होत आहे. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रुपेश सावरकर, सचिव नारायण बेंडे, निलेश मिरासे, सुभाष बारहाते, नितीन पराते, आनंद मुनेश्वर शैला गिरी, विजय वानखडे, अशोक यादव, वीरेंद्र राठोड, कैलास मेश्राम, सागर शिरस्कर, राजेश कोल्हे, अशोक यादव, अविनाश राऊत यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक गावांचे पोलीस पाटील आदींची उपस्थिती होती.

दाखला देण्याचे अधिकार काढले
राज्य शासनाने सुधारित परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकानुसार कुठल्याही प्रकारचा दाखला देण्याचा अधिकार पोलीस पाटलांकडून काढून घेण्यात आला आहे. शासनाच्या सुधारित आदेशानुसार पोलीस पाटील गावामध्ये काम करणार आहे. दाखला देण्याचे अधिकार काढल्यामुळे पोलीस पाटील हे पद शोभेचेच ठरणार आहे. मात्र याच पोलीस पाटीलांवर शासनाने गावाची कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्याची जबाबदारी सोपविल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.