उमरखेडमध्ये सात कोटींच्या पाणलोट निधीचे गाजर

उमरखेडमध्ये सात कोटी रुपयांचा पाणलोट निधी मिळणार असे गाजर दाखवून वनपरिक्षेत्र कार्यालयात कमिशनचे गणित सुरू आहे.

उमरखेड : उमरखेडमध्ये सात कोटी रुपयांचा पाणलोट निधी मिळणार असे गाजर दाखवून वनपरिक्षेत्र कार्यालयात कमिशनचे गणित सुरू आहे. तर त्याच आडोश्याने कामासाठी ‘इन्टरेस्टेड’ कंत्राटदारांच्या पार्ट्याही रंगत असल्याची माहिती आहे.
शासनाने पाणलोट विकासाचा धडाका सुरू केला आहे. कृषी खात्यामार्फत हा निधी वितरित होतो. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेची अंमलबजावणी वन खात्यामार्फत केली जाते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात उमरखेड तालुक्यातून विदर्भ पाणलोटच्या सात कोटी रुपयांच्या कामाचे प्रस्ताव होते. उमरखेड वन परिक्षेत्रातील पार्डी, गोविंदपूर, कृष्णापूर अशा नऊ गावात मातीबांध, दगडी बंधारे ही जलसंधारणाची कामे घेतली जाणार होती. मात्र सात कोटी रुपयांच्या पाणलोट कामांचे हे प्रस्ताव उमरखेडच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात प्रलंबित आहेत. तेथून ते जिल्हा उपनिबंधक यवतमाळ यांच्याकडे व तेथून पुण्याला पाठविले जाणार आहे. मात्र या सात कोटींच्या प्रस्तावित कामांचे भाजपाच्या कार्यकर्त्यांकडून वेगळ्या पद्धतीने मार्केटिंग केले जात आहे. त्यासाठी वन खात्याच्या यंत्रणेला हाताशी धरण्यात आले आहे.
सात कोटी रुपये अद्याप आले नसतानाही त्यातील येणारी कामे कुणा-कुणाला वाटप करायची, याचा हिशेब वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयात जुळविला जात आहे. या सात कोटींच्या आडोश्याने कंत्राटदार व सत्ताधारी कार्यकर्त्यांची गर्दी जमविली जात आहे. त्यातून कंत्राटदार व कार्यकर्त्यांमध्ये सात कोटींच्या कामातील वाटा मिळविण्यासाठी अप्रत्यक्ष स्पर्धा लावली गेली आहे.
आपल्यालाच काम मिळावे म्हणून इच्छुक मंडळी लोकप्रतिनिधी व त्यांच्या निकटवर्तीयांची मर्जी सांभाळण्यात व्यस्त दिसत आहेत. भाजपाच्या माध्यमातून या सात कोटींचे राजकीय तर वन खात्यातून प्रशासकीय दुकान मांडले गेले आहे. दोनहीकडे टक्केवारी हेच प्रमुख टार्गेट आहे. रात्रीच्या बैठका-पार्ट्यांमधून कमिशनचे हे गणित सोडविले जात आहे.
वास्तविक सात कोटींच्या पाणलोट कामांचा प्रस्ताव अद्याप उमरखेडवरुनच यवतमाळसाठी निघालेला नाही. मात्र त्यानंतरही राजकीय क्रेडीट आणि ‘मार्जीन मनी’साठी धडपड पहायला मिळते. पाणलोटाचे गणित बिघडवू नये म्हणून या सात कोटीत संभाव्य ओरडणाऱ्या अनेकांना गाजर दाखवून का होईना आजतरी समाविष्ठ करून घेतले जात आहे. कुणी असंतुष्ट राहू नये याची खबरदारी कटाक्षाने घेतली जात आहे. जेमतेम प्राथमिक स्तरावर मंजुरी मिळालेली सात कोटींची ही कामे आणखी कुणाकुणाचे खिसे पार्ट्यांसाठी किती दिवस रिकामे करणार याकडे लक्ष लागले आहे. उमरखेडचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी गोदाजी चव्हाण यांच्या कारभारावर त्यांच्याच अधिनस्त वनपाल-वनरक्षक नाराज आहेत. ते आठवड्यातून पाच दिवस नांदेडलाच असतात, असे सांगितले जाते. पुसदच्या राजकीय संबंधातून त्यांनी उमरखेडमध्ये नियुक्ती मिळविली. विशेष असे त्यांच्यासाठी उमरखेडची जागा तीन महिने रिक्त ठेवली गेली होती. त्याच चव्हाण यांच्या वन परिक्षेत्रात सात कोटींच्या या पाणलोट विकास कामांचे हिरवे स्वप्न रंगविले जात आहे.