जिल्ह्यातील भूसंपादनाच्या १४८ प्रकरणांचा निपटारा

अनेक वर्षापासून भुसंपादनाची प्रकरणे चालत असल्याने प्रकल्पाच्या किमंतीत झपाट्याने वाढ होते. यातून शासनाला जबर आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो.

यवतमाळ : अनेक वर्षापासून भुसंपादनाची प्रकरणे चालत असल्याने प्रकल्पाच्या किमंतीत झपाट्याने वाढ होते. यातून शासनाला जबर आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो. यावर तोडगा म्हणून शुक्रवारी एकाच वेळी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. १४८ प्रकराणाचा निपटारा करत शेतकऱ्यांना ३८ कोटींचा लाभ मिळाला आहे.
लोक अदालतींना दरवर्षी नागरीकांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभत आहे. हजारो प्रकरणे सहज निकाली निघत असल्याने वेळ व पैशाची बचत होत आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय विधीसेवा प्राधिकरणाच्या सुचनेप्रमाणे जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाच्यावतीने जिल्हा न्यायालयासह संपुर्ण तालुका न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या अदालतीत भूसंपादन , महसूल तथा मनरेगाची मिळून तब्बल ६३८ प्रकरणे निकाली निघाली.
जिल्हा न्यायालय व तालुका न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली भूसंपादन तसेच प्रलंबित व वादपूर्व असलेली महसूल तथा मनरेगाची प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकअदालतीत भूसंपादनची एकूण २९२ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. आपसी तडजोडीने यापैकी तीन कोटी ३७ लाखांची १८४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहे. पक्षकारांना त्यांचे प्रकरण दाखल झाल्यापासून व्याजासह मोबदला देण्यात येणार आहे.
नापिकीने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे काही अंशी दिलासा मिळणार आहे. राष्ट्रीय लोकअदालत प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश तथा जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणच्या अध्यक्ष सविता बारणे यांच्या मार्गदर्शनात प्राधिकरणाचे सचिव एस.एम. आगरकर यांनी आयोजित केले होते.
लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी सर्व न्यायाधीश, महसूल व भूसंपादन विभागाचे अधिकारी, बेंबळा व इतर प्रकल्पाचे अधिकारी, जिल्हा सरकारी वकील पी.व्ही. गाडबैले, वकील संघाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी, वकील सदस्य व पॅनलवरील सामाजिक कार्यकर्ते, प्राधिकरणाचे कर्मचारी यांनी यांनी सहकार्य केले, असे जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)