वेतन सुधारणेसाठी समिती स्थापन

एसटी कर्मचाºयांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार सोमवारी राज्य शासनामार्फत उच्चाधिकार समिती स्थापना करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे‘एसटी’ कामगार : उच्च न्यायालयाची सूचना, २२ डिसेंबरपर्यंत निष्कर्ष सादर करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : एसटी कर्मचाºयांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार सोमवारी राज्य शासनामार्फत उच्चाधिकार समिती स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, परिवहन आयुक्त आणि कामगार आयुक्त यांचा समावेश आहे.
ही समिती १५ नोव्हेंबरपर्यंत एसटी कर्मचाºयांच्या अंतरिम वेतन सुधारणेबाबत विचार करून २२ डिसेंबरपर्यंत आपला अंतिम निष्कर्ष सादर करणार आहे. समितीच्या कार्यकक्षाही निश्चित करण्यात आल्या आहे. सध्याच्या वेतनश्रेणीचा अभ्यास करून महामंडळाच्या कर्मचाºयांचे वेतन व भत्ते निश्चित करण्यासाठी शिफारस, वेतनसंरचनेतील सुधारणेची उत्पादकतेतील वाढीशी सांगड घालणे, सध्या वेतनाखेरीज दिल्या जाणाºया भत्त्यांचे पुनर्विलोकन करुन त्यांचा अंतर्भाव असलेली वेतनसंरचना सुनिश्चित करणे, भत्त्यांचे सुलभीकरण व सुसूत्रिकरण, महामंडळाची आर्थिक स्थिती, वेतनवाढीमुळे प्रवाशांवर होणारी भाडेवाढ आदी बाबी विचारात घेऊन शिफारस करणे, ही या समितीची कार्यकक्षा असणार आहे.
कामगारांना अपेक्षित वेतनवाढ द्या !
संघटनेने दिलेल्या प्रस्तावामुळे महामंडळावर दरवर्षी सरासरी २१०० कोटी रुपये आर्थिक भार येतो, तर परिवहनमंत्री तथा राज्य परिवहन महामंडळ अध्यक्षांनी दिलेल्या प्रस्तावामुळे प्रतिवर्षी सरासरी ११०० कोटी रुपये आर्थिक भार येत आहे. एसटी कामगारांना अपेक्षित वेतनवाढ मिळण्यासाठी कामगार संघटनेने दिलेल्या प्रस्तावावर समाधानकारक निर्णय होणे आवश्यक आहे, असे एसटी कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे व अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी म्हटले असल्याचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष सदाशिव शिवनकर यांनी सांगितले.