सेवा सोसायट्या ५९३ गटसचिव केवळ १०८

जिल्ह्यात कर्ज वाटप करणाऱ्या ५९३ सेवा सहकारी सोसायट्या आहेत. मात्र त्यावर केवळ १०८ गटसचिव कार्यरत आहेत. प्रत्येकाकडे अतिरिक्त प्रभार आहे.

मिशनला सवाल : सांगा, शेतकऱ्यांना वेगाने कर्ज वाटप होणार कसे ?
यवतमाळ : जिल्ह्यात कर्ज वाटप करणाऱ्या ५९३ सेवा सहकारी सोसायट्या आहेत. मात्र त्यावर केवळ १०८ गटसचिव कार्यरत आहेत. प्रत्येकाकडे अतिरिक्त प्रभार आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज वाटपाची गती मंदावली आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ग्रामीण बँका, कमर्शियल बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप होते. मात्र प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना सेवा सहकारी सोसायटीमार्फत पीक कर्ज मिळते. जिल्ह्यात काही आदिवासी ग्रामविविध कार्यकारी सोसायट्याही कार्यरत आहेत. जिल्हा बँक या सोसायट्यांना तर सोसायट्या शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करते. आजच्या घडीला जिल्ह्यात ५९३ ग्रामविविध कार्यकारी संस्था कार्यरत आहेत. या शिवाय आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांची संख्या वेगळीच आहे. नियमानुसार तेवढेच गटसचिव असणे गरजेचे असताना प्रत्यक्षात सोसायट्यांच्या तुलनेत १५ टक्केही गटसचिव नाहीत. केवळ १०८ गटसचिव कार्यरत आहेत. त्यामुळे ४८० सोसायट्यांची कर्ज वाटप करताना आणि सोसायटीचे कामकाज चालविताना दाणादाण उडते.
एका सचिवाकडे अनेक सोसायट्यांचा प्रभार आहे. तर कुठे सचिवच नाही. पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे, पुनर्गठणाचे हिशेब जुळविणे कठीण झाले आहे. त्यामुळेच पीक कर्ज वाटपाला विलंब होतो आहे. यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला साडेचारशे कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट असले तरी आतापर्यंत केवळ २८० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप होऊ शकले आहे. आणखी ५० ते ६० कोटी रुपये तातडीने वाटप केले जाऊ शकते, असे बँकेतून सांगण्यात आले.
वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी उमरखेड येथील कार्यक्रमात पीक कर्ज वाटपासाठी १५ जूनचा अल्टीमेटम दिला होता. मात्र सेवा सोसायट्यांची संख्या व तेथे उपलब्ध गटसचिव किती याचा आढावा कधी घेतला गेला नाही. गटसचिवच नसेल तर कर्ज मिळणार कसे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) \

गटसचिव नियुक्तीचे आदेश, पात्रता शिथिल
जिल्ह्यातील ५९३ पैकी केवळ १०८ सोसायट्यांमध्येच गटसचिव कार्यरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सहकार आयुक्तांनी सोसायट्यांना गटसचिव नियुक्तीचे अधिकार दिले आहेत. शिवाय त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेत शिथिलताही आणली आहे. मात्र सोसायट्यांना जिल्हा उपनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची मंजुरी नव्या गटसचिवासाठी घ्यावी लागणार आहे. पूर्वी पदवीधर ही शैक्षणिक पात्रता होती. आता अनुभवी उमेदवारांसाठी दहावी व बारावी ही पात्रता ठेवण्यात आली आहे. मानधन तत्वावर सोसायटी आवश्यकतेनुसार हे गटसचिव नेमणार आहे. त्यात सेवानिवृत्त गटसचिवांचा मार्गही कायम ठेवण्यात आला आहे.