हंगामापूर्वीच बाजारपेठ गडगडली

केंद्र शासनाने महागाई नियंत्रित करण्यासाठी विदेशातून डाळींची आयात केली. याचा थेट परिणाम बाजारपेठेवर झाला आहे.

शेतमालाचे भाव निम्म्यावर : आयात डाळींचा परिणाम, अस्थिर दराने शेतकरी संभ्रमात
यवतमाळ : केंद्र शासनाने महागाई नियंत्रित करण्यासाठी विदेशातून डाळींची आयात केली. याचा थेट परिणाम बाजारपेठेवर झाला आहे. खरीप हंगाम संपण्यापूर्वीच बाजारात शेतमालाचे दर घसरले आहेत. हे दर निम्म्यापर्यंत खाली आल्याने शेतकरी चांगलेच धास्तावले आहेत. आताच दर घसरल्याने हंगामात दर मिळणार किंवा नाही, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे.
डाळीचा तुटवडा दूर करण्यासाठी बाजारात ८ लाख मेट्रीक टन डाळाची आयात केली आहे. यामध्ये तूर, मूग, उडीद, चणा डाळीचा समावेश आहे. आयातीमुळे डाळीचे दर घसरले आहेत. याचाच परिणाम कडधान्यावर झाला आहे. साधारणत: जुलै-आॅगस्टमध्ये कडधान्याचे भाव वाढतात. हा अनुभव गृहीत धरून अनेक शेतकऱ्यांनी शेतमालाची विक्री केलीच नाही. परंतु, केंद्र शासनाने खरीप हंगामापूर्वीच डाळीची मोठ्या प्रमाणात आयात केली. यामुळे शेतमालाचे दर बाजारपेठेत निम्म्यावर आले आहे. यातून शेतकऱ्यांना जबर फटका सोसावा लागणार आहे. खरीप हंगाम संपण्यापूर्वी बाजारात शेतमालाचे दर निम्म्यावर आल्याने शेतकरी चिंतेत पडले आहे. हंगामाला प्रारंभ होताच शेतमालाच्या दराची अवस्था काय होणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
डाळ आयात झाल्याने खुल्या बाजारात डाळीचे दर पडले आहेत. याचा परिणाम तुरीच्या दरावर झाला आहे. पूर्वी १० हजार रूपये क्विंटल असलेली तूर आता ५ हजार ते ५ हजार ६०० रूपये क्विंटलच्या घरात आहे. या दरात ५० टक्के घट नोंदविण्यात आली आहे. ९ हजार २०० रूपये क्विंटलच्या घरात असलेला चणा ४ हजार १०० ते सहा हजार ८०० रूपये क्विंटलच्या
घरात आहे. यामध्ये निम्मी
घसरण नोंदविण्यात आली
आहे.
चार हजार रूपये क्विंटलच्या घरात असलेले सोयाबीन ३२०० ते ३४५० रूपये क्विंटलच्या घरात आहेत. सात हजार रूपये क्विंटलचा मूग ४,७५० रूपये क्विंटलच्या घरात आहे.

दर निम्म्यावर येण्याची पहिलीच वेळ
कुठल्याही वस्तूचे दर किती वाढावे आणि किती घसरावे याचे ठोकताळे आहेत. मात्र शेतमालासाठी हे सर्व नियम मोडीत काढण्यात आले आहे. यामुळे शेतमालाचे दर घसरण्याची टक्केवारी एक-दोन नव्हेतर ५० टक्केच्या घरात आली आहे. वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत घसरणारे दर शेतकऱ्यांना न परवडणारे आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या या स्थितीचा कुठलाही अभ्यास शासनाने केला नाही. यामुळे शेतमालाचे दर ५० टक्के खाली गेले आहे. ही कृषी धोरणातली पहिली दुर्दैवी घटना आहे.