कचरा टाकण्यासाठी पर्यायी जागेचा शोध

नगरपरिषद क्षेत्रातून निघणारा कचरा सावरगड येथील कचरा डेपोमध्ये साठविला जात आहे. या ठिकाणी कचऱ्यापासून खत निर्मिती करण्याचा प्रकल्प उभारण्यात आला होता.

यवतमाळ : नगरपरिषद क्षेत्रातून निघणारा कचरा सावरगड येथील कचरा डेपोमध्ये साठविला जात आहे. या ठिकाणी कचऱ्यापासून खत निर्मिती करण्याचा प्रकल्प उभारण्यात आला होता. मात्र यामध्ये अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतल्याने त्यातून पालिकेला एक रुपया उत्पन्नही मिळाले नाही. शिवाय या नावाखाली वित्त आयोगाकडून आलेले अनुदान परस्पर हडपण्यात आले. यातूनच आता नवी समस्या नगरपरिषदेपुढे निर्माण झाली आहे. कचऱ्याचे ढीग लागल्याने आता नवीन जागेचा शोध घ्यावा लागत आहे.
शहरातून दिवसाकाठी ४० ते ५० टन इतका विविध स्वरूपाचा कचरा निघतो. सुरुवातीला या कचऱ्याचे विलगीकरण करणे प्रस्तावित केले होते. यातून विघटित होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार करणे व इतर कचऱ्यांवरही रासायनिक प्रक्रिया करून त्यापासून उपयोगी घटक तयार करण्याचे प्रस्तावित होते. प्रत्यक्षात मात्र हे प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कधीच चालले नाही. येथील गांडूळ खत निर्मिती प्रकल्प हा केवळ अनेकांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत म्हणूनच चालविण्यात आला. त्याचा फायदा नगरपरिषदेला कधी झालाच नाही. मात्र याकडे सोयिस्करपणे दुर्लक्षच करण्यात आले. आता तर या कचरा डेपोच्या जागेत कचरा टाकण्यासाठीच जागा शिल्लक राहिलेली नाही. १७ एकरच्या क्षेत्रफळामध्ये पसरलेल्या या कचरा डेपोत कचऱ्याचे मोठमोठाले ढीग लागले आहे. यावर लगतच्या ग्रामपंचायतीनेही आक्षेप घेतला असून सातत्याने ग्रामस्थ त्या विरोधात आंदोलन करत असतात. शहरातून आलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाईल, अशी बतावणी करूनच हा डेपो सावरगड परिसरात उभारण्यात आला होता. मात्र गांडूळ खताच्या पलीकडे या कचऱ्यापासून दुसरे काहीही तयार करण्यात आले नाही. मध्यंतरी मुंबई येथील ‘रोचेम सेप्रेशन सिस्टीम प्रा.लि.’ या कंपनीने कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा प्रकल्प तयार करण्याचा प्रस्ताव नगरपरिषदेपुढे ठेवला होता. ३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला हा प्रकल्प स्वत: ती कंपनीच उभारण्यास इच्छुक होती. बीओटी तत्त्वावर हा वीज प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. नगरपालिकेला लागणारी वीज याच प्रकल्पातून सध्याच्या दरापेक्षा कमी दरात विकत घेण्याची अट घालण्यात आली होती. शहराच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाकांक्षी असलेल्या या प्रकल्पाला मात्र पुढे राजकीय सुंदोपसुंदीचे ग्रहण लागले. नगरपालिकेत सत्ता बदल झाल्यानंतर नव्या व जुन्या पदाधिकाऱ्यांचा वेगवेगळा इंटरेस्ट या प्रकल्पामध्ये पुढे आला. त्यामुळे वीज निर्मिती प्रकल्पाचा मुद्दाच हरविला. कदाचित वीज निर्मिती प्रकल्प साकारला गेला असता तर सावरगड परिसरात कचऱ्याचे ढीग लागले नसते आणि पालिकेलाही अतिशय कमी दरात हक्काची वीज मिळाली असती. आता तर एक वर्षच सावरगड परिसरात कचराच टाकता येईल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. शहरातून आलेल्या कचऱ्याचे ढीग सपाट करून त्यावर कचरा टाकणे हा नित्यक्रम सुरू आहे. शहराच्या विविध भागात गोळा झालेला कचरा मात्र नागरिकांसाठी नरकयातना ठरत आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)