यवतमाळ : राज्य शासन विविध निकष लादून मराठीशाळांचे खच्चीकरण करीत आहे. राज्यातील एकाही प्राथमिक मराठी शाळेत चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नसल्यामुळे बहुतांश शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनाच साफसफाईची कामे करावी लागत आहेत. जिल्हा परिषद, खासगी अनुदानित मराठी शाळांमधील शिक्षकांची नेमणूक आता विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येशी जोडण्यात आली आहे.
संचमान्यतेत विद्यार्थी कमी आढळल्यास त्या शाळेतील शिक्षक संख्याही कमी केली जाते. दोन वर्षांपासून हाच निकष शिक्षिकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू करण्यात आला. पूर्वी ५०० विद्यार्थी संख्येवर एक लिपिक व एक शिपाई या पदांना मान्यता मिळत होती. आता पटसंख्येचाही निकष न लावता प्राथमिक मराठी शाळांमधील ही पदेच व्यपगत करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिपाई, चपराशी व लिपिक ही पदे राज्यातील एकाही प्राथमिक शाळेत दिसत नाही. ५०० विद्यार्थी असलेली मराठी शाळा म्हटले, तर तेथे दहापेक्षा अधिक वर्गखोल्या असतात. परिसरही बºयापैकी मोठा असतो. मात्र या परिसराची आणि वर्गखोल्यांसह शौचालये, मूत्रीघरांची साफसफाई करण्याचे काम विद्यार्थ्यांवरच येऊन पडत आहे. अनेक शाळांमध्ये पटसंख्येचा निकष पूर्ण होत नसल्याने मुख्याध्यापकाचे पदही नाही. अशा वेळी शाळेतील शिक्षकांनाच मुख्याध्यापक, लिपिक, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची कामे करावी लागतात. सतत आॅनलाइन माहिती भरणे, बैठकांना हजेरी लावणे, पोषण आहार योजनेवर लक्ष ठेवणे, आदी कामांमध्ये शिक्षक गुंतून पडत आहेत.