शाळा पालिकेच्या, कर्मचारी अद्यापही जिल्हा परिषदांचेच

यवतमाळ नगरपरिषदेची हद्दवाढ होऊन कालच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शाळा आता नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रात आल्या असल्या तरी तेथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी ....

सीईओंनी प्रस्तावच पाठविला नाही : बदल्यांमधून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न
यवतमाळ : यवतमाळ नगरपरिषदेची हद्दवाढ होऊन कालच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शाळा आता नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रात आल्या असल्या तरी तेथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अद्यापही जिल्हा परिषदेतच कार्यरत आहेत. यंदाच्या सार्वत्रिक बदल्यांमधून पळवाट शोधण्यासाठी ही खेळी खेळली गेल्याचे बोलले जाते.
वडगाव, लोहारा, वाघापूर, पिंपळगाव, मोहा, भोसा, उमरसरा, डोळंबा या आठ ग्रामपंचायतींचा यवतमाळ नगरपरिषद हद्दीत समावेश करण्यात आला आहे. हा समावेश होताच नगरपरिषदेने स्वत:हून पुढाकार घेत कालच्या ग्रामपंचायत कार्यालयांची फलके हटवून तेथे नगरपरिषद झोन कार्यालयाची फलके लावली. या आठही ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात जिल्हा परिषदेच्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शाळा आता नगरपरिषदेच्या म्हणून ओळखल्या जावू लागल्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे कर्मचारीही नगरपरिषदांना वर्ग होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी त्यांना जिल्हा परिषदेत राहायचे की नगरपरिषदेत याचा विकल्प विचारणे गरजेचे होते. परंतु जुन्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हद्दवाढीवरून वर्ष लोटूनही विकल्प आणि कर्मचारी हस्तांतरणाची कार्यवाही पूर्ण केली नाही. वास्तविक सीईओंचे हे दुर्लक्ष या शाळांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी जणू सोयीचेच ठरले. १० मेपासून जिल्हा परिषदेमध्ये बदली प्रक्रिया सुरू होत आहे. अद्याप विकल्पाचीच कार्यवाही न झाल्याने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी बदली प्रक्रियेतून बाहेर राहण्याची दाट शक्यता आहे.
या कर्मचाऱ्यांमध्ये शिक्षकांची संख्या अधिक आहे. त्यातही अपंग मोठ्या प्रमाणात आहेत. यातील अनेक अपंग कर्मचाऱ्यांनी अद्यापही सरल मार्फत आॅनलाईन नोंदणी करून घेतलेली नाही. काहींनी त्यात जाणीवपूर्वक चुका ठेवल्याचे सांगितले जाते. आॅनलाईन नोंदणीपासून दूर पळणाऱ्या या अपंग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राकडे जिल्हा परिषदेमध्ये संशयाने पाहिले जात आहे. विशेष असे, कालच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शाळांमध्ये कार्यरत कर्मचारी १० ते १५ वर्षांपासून एकाच ठिकाणी असल्याचाही सूर आहे. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या विकल्प व हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेबाबत तेवढे सक्रिय का नाही किंवा नगरपरिषदेच्या पदाधिकारी व प्रशासनानेसुद्धा त्यासाठी तत्परता का दाखविली नाही हे एक कोडेच आहे. बदल्यांमध्ये शहरालगतच्या जागांसाठी मोठी ‘उलाढाल’ होते. ही उलाढाल व त्यातील वाढते दरपत्रक डोळ्यापुढे ठेऊनच जिल्हा परिषदेने नगरपरिषद हद्दीतील वाढीव कर्मचारी आणखी वर्षभर तरी आपल्याच कार्यक्षेत्रात राहावे, असा मनसुबा रचला असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
यवतमाळात समायोजन नाही
विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर जिल्ह्यातील १६ पैकी १५ पंचायत समित्यांमध्ये शिक्षकांचे समायोजन केले गेले आहे. परंतु यवतमाळ पंचायत समिती त्याला अपवाद ठरली ंआहे. या पंचायत समितीने अद्यापही शिक्षकांचे समायोजन केलेले नाही. त्यामुळे यंदाच्या बदल्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)