शालेय गणवेशाला कमिशनचे ग्रहण

शालेय विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात येणाऱ्या गणवेशाला उमरखेड तालुक्यात कमिशनचे ग्रहण लागले आहे.

लोकमत विशेष

नियमांना बगल : चार वर्षांत चार कोटींची खरेदी
अविनाश खंदारे उमरखेड
शालेय विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात येणाऱ्या गणवेशाला उमरखेड तालुक्यात कमिशनचे ग्रहण लागले आहे. नियमांना बगल देत शालेय गणवेशाचे वितरण होत असून, यात काही शिक्षकही गुंतल्याची
माहिती आहे. गत चार वर्षात तालुक्यात चार कोटी रुपयांचे गणवेश वितरित करण्यात आल्याची माहिती आहे.
प्राथमिक शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील राखीव प्रवर्गातील आणि दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन गणवेश दिले जाते. त्याची अंमलबजावणी स्थानिक शाळा समिती व मुख्याध्यापकांना करावयाची असते. यामध्ये उमरखेड तालुक्याला ७८ लाख रुपयांची तरतूद असून, प्रत्येक विद्यार्थ्याला गणवेशासाठी ४०० रुपये याप्रमाणे पैसे दिले जातात. शाळेच्या मुख्याध्यापकाने दिलेल्या विद्यार्थी संख्येनुसार गटशिक्षणाधिकारी रकमेची पोच करतात. मात्र यामध्ये मोठ्या प्रमाणता आर्थिक उलाढाल होत असल्याची माहिती आहे. शालेय व्यवस्थापन समितीकडूनही गैरप्रकार होत असल्याची चर्चा शिक्षकांमध्ये आहे. उमरखेड तालुक्यात काही विशिष्ट कापड दुकानातून गणवेशासाठी कापड खरेदी करण्याची सक्ती होत आहे. यामध्ये सर्व नियमांना बगल दिली जात आहे.
मुख्याध्यापकाने कापड खरेदी केल्यानंतर त्याचा गणवेश शिवून देणे बंधनकारक आहे. या सर्व प्रकारात अतिशय हलक्या प्रतीचे कापड वापरले जातात. खरे तर एका गणवेशासाठी २०० रुपयेप्रमाणे पैसे येतात, परंतु ठरलेल्या दुकानदाराकडून १२० ते ३० रुपयात गणवेशाची खरेदी केली जाते.
उर्वरित पैसे पद्धतशीरपणे तडजोडीने वितरित होतात. गत चार वर्षात उमरखेड तालुक्यात गणवेश खरेदीसाठी चार कोटी रुपये आले होते. यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. परंतु याकडे कुणाचेही लक्ष नाही.
तालुक्यातील काही मुख्याध्यापक अमरावती, पुसद, नांदेड येथील ठोक कापड व्यापाऱ्यांशी संपर्क साधून आहे. त्यांच्याकडून निकृष्ट दर्जाचे कापड खरेदी करतात. १५ आॅगस्टला दिलेला गणवेश २६ जानेवारीपर्यंत टिकत नसल्याची ओरड असते. या गैरप्रकाराला मोठ्या प्रमाणात अभय दिले जाते.

उमरखेड तालुक्यात १५ हजार लाभार्थी विद्यार्थी
उमरखेड तालुक्यात गणवेशाचे १५ हजार २१० विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. त्यात मुलींची संख्या ११ हजार २४ असून, मागासवर्गीय प्रवर्गातील ७७ तर इतर मागास प्रवर्गातील १ हजार ४४२ मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील मुलांची संख्या २६८ आहे. त्यासाठी ६० लाख ८४ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. उमरखेड शहरातील नगरपरिषद शाळातील मुलांची संख्या २ हजार ६३० आहे. त्यांच्यासाठी १० लाख ५२ हजाराची तरतूद करण्यात आली आहे.
गणवेश खरेदीचे संपूर्ण अधिकार शाळा व्यवस्थापन समिती व संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना आहे. खरेदीमध्ये काही अनुचित प्रकार किंवा नियमबाह्य प्रकार असेल तर त्या शाळाची चौकशी केली जाईल. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.
- पी.एन. दुधे,
गटशिक्षणाधिकारी उमरखेड़