अनुसूचित जाती घटक विकास समिती रद्द

केंद्र आणि राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर अस्तित्वात असलेल्या योजनांचा प्रारुप बदलविले जात आहे.

जिल्हा परिषद : सर्वसाधारण सभेत नियोजन
यवतमाळ : केंद्र आणि राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर अस्तित्वात असलेल्या योजनांचा प्रारुप बदलविले जात आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटक विकास नावाने कार्यरत योजनेच्या समितीची रचनाही बदलविण्यात आली आहे. ही समिती रद्द करून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या कामांचे नियोजन केले जाणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाकडून विशेष सहाय्याअंतर्गत जिल्हा परिषदेला निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेत समिती कार्यरत होती. समाज कल्याण विभागातील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटक विकास योजनेतील कामांचे नियोजन या समितीकडून केले जात होते. आता ही समिती रद्द झाली असून त्या संदर्भात सामाजिक न्याय विभागाने २७ मे रोजी स्वतंत्र आदेश काढला आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटक विकासासाठी समाज कल्याण विभागाकडून विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये घरकूल, वैयक्तिक लाभाच्या अनेक योजनांचाही समावेश असतो. आता या योजनांचे नियोजन व लाभार्थी निवड झाल्यानंतर त्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी येणार आहे. यामुळे लाभार्थी निवडीचा समतोल राखल्या जाणार आहे. सर्वच सदस्यांना आपल्या सर्कलमधील नेमके लाभार्थी किती हे पाहता येणार आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)