यवतमाळ - कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण आणि स्वाभिमान योजनेची विभागात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत विभागातील दोन हजार 259 भूमीहीनांना या योजनेत हक्काचे जमिनमालक बनविले आहे. या लाभार्थींना आठ हजार 811 एकर जमिनीची वाटप करण्यात आले आहे.
सामाजिक न्याय विभागातर्फे अनुसुचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमीहीन शेतमजूरांना हक्काचे जमिनमालक बनविण्यासोबतच त्यांना जगण्याचे शाश्वत साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण आणि स्वाभिमान योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत शासन जमीन खरेदी करून ती भूमीहीन अनुसूचित जातीच्या कुटुंबातील पती-पत्नीच्या नावे केली जाते.
अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात येत आहे. यात आतापर्यंत 57 कोटी 30 लाख रूपये खर्चून 8 हजार 851 एकर जमिन खरेदी करण्यात आली आहे. यापैकी 8 हजार 712 एकर जिरायती आणि 99 एकर बागायती अशी 8 हजार 811 एकर जमिन दोन हजार 259 लाभार्थींना वाटप करण्यात आली आहे. यात दोन हजार 210 एकर जिरायत तर 49 एकर बागायत जमिनीचा समावेश आहे.
यवतमाळमध्ये सर्वाधिक एक हजार 357 लाभार्थींना पाच हजार 409 एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आले. अकोलामध्ये 264 लाभार्थींना एक हजार 46 एकर, अमरावतीमध्ये 250 लाभार्थींना 822 एकर, वाशिमध्ये 204 लाभार्थींना 827 एकर तर बुलडाणा जिल्ह्यात 184 लाभार्थींना 707 एकर जमिन वाटप करण्यात आली आहे
गेल्या 2016-17 मध्ये 14 कोटी 95 लाख रूपये खर्चून 420 एकर खरेदी करण्यात आली. यात 416 जिरायती आणि 4 एकर बागायती जमिन 113 लाभार्थींना वाटप करण्यात आली. गेल्या वर्षात बुलडाणा जिल्ह्याने 8 कोटी 98 लाख रूपये खर्चून 72 लाभार्थ्यांना 265 एकर जमिनीचे वाटप केले आहे. योजनेच्या सुरवातीपासून 2005-06 मध्ये ही योजना सर्वाधिक प्रभावीपणे राबविल्या गेली. या एकाच वर्षा एक हजार 67 लाभार्थींना लाभ दिल्या गेला. यात चार हजार 226 एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आले होते.
प्रत्येक भुमीहीन शेतमजूर कुटुंबाला चार एकर कोरडवाहू किंवा दोन एकर बागायत जमिन दिली जाते. या योजनेत भूमीहीन शेतमजूर, परितक्त्या स्त्रिया, भूमीहीन शेतमजूर विधवा स्त्रिया, महसूल आणि वन विभागाने गायरान आणि सिलिंगच्या जमिनीचे वाटप केले आहे, त्या कुटुंबांना प्राधान्याने लाभ दिला जातो. उपलब्ध करून दिलेली जमीन हस्तारीत करता येत नाही.
जमिन खरेदीसाठी लाभार्थ्यांना संपूर्ण सहकार्य केले जाते. 50 टक्के रक्कम 10 वर्ष मुदतीसाठी बिनव्याजी कर्ज आणि 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात दिली जाते. कर्जफेडीची सुरूवात कर्जमंजुरीच्या दोन वर्षानंतर सुरू होते. या योजनेमुळे सव्वा दोन हजार भूमीहीनांना उत्पन्नाचा शाश्वत आधार मिळून स्थायीत्व प्राप्त झाले आहे.