बीडीओविरुद्ध सरपंचांचा एल्गार

गटविकास अधिकाऱ्यांच्या कारभाराला कंटाळलेल्या तालुक्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांनी एल्गार पुकारला

बदलीची मागणी : उमरखेड तालुक्यातील शेकडो सरपंचांचे सीईओंना निवेदन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
उमरखेड : गटविकास अधिकाऱ्यांच्या कारभाराला कंटाळलेल्या तालुक्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांनी एल्गार पुकारला असून गटविकास अधिकाऱ्यांची बदली करावी, या मागणीसाठी शेकडो सरपंचांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. गटविकास अधिकाऱ्याच्या विरोधात उपोषणाला बसण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
उमरखेड येथे गटविकास अधिकारी म्हणून जयश्री वाघमारे कार्यरत आहेत. त्या उमरखेड येथे रुजू झाल्यापासून विकास कामे ठप्प झाल्याचा सरपंचांचा आरोप आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामातही त्या सहकार्य करीत नाही. उमरखेड तालुक्यातील बंदी भागातील नागरिक गटविकास अधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी येतात. परंतु त्या उपस्थित राहात नाही. कार्यालयीन प्रशासकीय कामे खोळंबली असून विकास कामांना खीळ बसली आहे. याबाबत त्यांना सांगूनही उपयोग होत नाही. अशा गटविकास अधिकाऱ्याची बदली करून नवीन गटविकास अधिकारी नियुक्त करावा अन्यथा उपोषणाचा इशारा या निवेदनात देण्यात आला आहे. सदर निवेदन उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील कापडनिस यांच्यामार्फत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.
निवेदनावर पंचायत समितीच्या उपसभापती विशाखा जाधव, दिंडाळाचे सरपंच भाऊराव जाधव, बोथाच्या सुनीता राठोड, टाकळी इजाराच्या अहिल्या लांबटिळे, परजनाचे गौतम दवने, झाडगावच्या जयश्री जोगदंडे, चिखलीच्या कामिना जाधव, बिटरगाव बु.च्या बेबीताई कौरवाड, हरदडाचे रवीचंद्र दवने, भवानीच्या कविता राठोड, वरुडच्या जनाबाई राठोड, धनजच्या महानंदा डोंगरे, पोफाळीचे नरेंद्र बरडे, चुरमुराच्या ललिता जाधव, देवसरीचे गजानन देवसरकर, अंबाळीचे प्रल्हाद जाधव, पिंपळगावच्या यशोदाबाई राठोड, चातारीचे भगवान माने यांच्यासह तालुक्यातील अनेक सरपंच व उपसरपंचांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. आता या प्रकरणी काय निर्णय लागतो, याकडे तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.

पैसे काढण्याची परवानगी रद्द करा
ग्रामपंचायतीअंतर्गत झालेल्या कामांचे मूल्यांकन करण्यात येते. त्यानंतर बँकेमधून पैसे काढण्याची परवानगी गटविकास अधिकाऱ्याकडून घ्यावी लागते. त्यामुळे गैरप्रकार होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत गटविकास अधिकाऱ्यांची पैसे काढण्यासाठी परवानगीची अट रद्द करावी, अशी मागणी सरपंच व उपसरपंचांनी केली आहे.