१०० कोटींवर निधी अखर्चित

राज्य शासनाकडून विविध योजनांसाठी दिलेल्या निधीपैकी अखर्चित निधीचा हिशोब मागविण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषद योजना : तीन वर्षांतील शिलकीच्या आकड्याने सर्वांनाच धक्का
यवतमाळ : राज्य शासनाकडून विविध योजनांसाठी दिलेल्या निधीपैकी अखर्चित निधीचा हिशोब मागविण्यात आला आहे. यानुसार जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागातील अखर्चित निधीची गोळाबेरीज केली असता हा आकडा १०० कोटींच्यावर पोहोचला आहे. त्यामुळे लेखा विभागही हादरला असून खरोखरच इतका निधी शिल्लक आहे काय, याची गोळा बेरीज करण्यात गुंतलेला आहे. शासनाकडून ग्रामविकासाच्या विविध योजनांसाठी भरपूर निधी दिला जातो. मात्र योजनांची अंमलबाजवणीच होत नाही. परिणामी दोन वर्षाच्या मुदती नंतरही हा निधी अखर्चित राहतो.
जिल्हा परिषदेत २०१०-११, २०११-१२, २०१२-१३ या आर्थिक वर्षातील विविध योजनांवर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात येत आहे. राज्यशासनाने सर्वच विभागांना अखर्चित निधी तातडीने जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे दोन वर्षांची मुदत संपूनही शिल्लक असलेल्या निधीचा हिशोब जुळविण्यात येत आहे. यामध्ये धक्कादायक बाब म्हणजे सर्वाधिक निधी हा वेतनाचा शिल्लक आहे. यात आरोग्य विभाग आघाडीवर आहे. त्यानंतर प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारत बांधकाम, अंगणवाडी इमारत बांधकाम, जवाहर रोजगार विहीर योजनेचा निधी, विविध कंत्राटासाठी जमा केलेले सिक्युरिटी डिपॉझीट, शिक्षण विभागातील शाळा इमारत बांधकामाचे अनुदान वेळेत खर्च झाले नाही.
यासाठी वाढीव मुदत घेऊनही बराच निधी शिल्लक राहिला आहे. याचप्रमाणे, समाजकल्याण, महिला बालकल्याण, कृषी विभाग, पाणी पुरवठा व संपूर्ण स्वच्छता विभाग, आरोग्य विभाग, सिंचन विभाग, पंचायत विभाग येथील निधीसुध्दा अखर्चित आहे. मात्र मागील तीन वर्षांचा हा हिशोब जुळविताना लेखा विभागाचीही दमछाक होत आहे. नेमका कोणत्या विभागाचा निधी किती, याची पडताळणी सुरू आहे.
राज्य शासनानेच अखर्चित निधीचा मुद्दा उपस्थित केल्याने जिल्हा परिषदेचा नाकर्तेपणा उघड झाला आहे. कोणतेही काम त्याच आर्थिक वर्षात पूर्ण करणे येथे शक्य होत नाही. विविध बैठकांची मंजुरी, त्यामध्ये सुचविल्या जाणाऱ्या दुरूस्त्या, त्यानंतरही अधिकारी वर्गाकडून मर्जीतील व्यक्तीचा शोध या प्रक्रियेमुळे निधी असूनही कामे होत नाही. परिणामी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर कामासाठी वाढीव मुदत घेतली जाते. त्यानंरही या काळात काम पूर्ण होत नाही. कामाच्या या पद्धतीमुळे ग्रामीण भागाचा विकास खुंटला आहे. अद्याप अखर्चित निधीचा ठोस आकडा स्पष्ट झाला नसला तरी वरकरणी १०० कोटी शिल्लक असल्याचे दिसून येते. प्रत्यक्षात मात्र कोणताही विकास नाही. (कार्यालय प्रतिनिधी)