महसुलातील बदलीत शासन निर्णय बेदखल

जिल्हा परिषदेतील बदल्यांचा मुद्दा गाजत असतानाच आता महसूल विभागातील सार्वत्रिक बदली प्रक्रियाही वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.

विभाग बदलीला खो : वाहन चालकांना दिली सोईस्कर सूट
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील बदल्यांचा मुद्दा गाजत असतानाच आता महसूल विभागातील सार्वत्रिक बदली प्रक्रियाही वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. ही प्रक्रिया राबविताना शासन निर्णय बेदखल केल्याचा आरोप असून विभागांतर्गत बदल्यांनाही सोईस्कर खो देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
महसूल विभागातील नायब तहसीलदार, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, मंडळ अधिकारी, वाहन चालक, शिपाई यांची बदली प्रक्रिया १६ ते १९ मे दरम्यान राबविण्यात आली. बदली संदर्भात १९९५ चा शासन निर्णय आहे. याच आदेशाप्रमाणे बदली प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असे पत्र आयुक्तांनी दिले आहे. त्यानंतरही या पत्राला सोईस्कर बगल दिल्या गेली. मंडळ अधिकारी आणि वरिष्ठ लिपिकांना दोन वर्षासाठी नियुक्त केले जाते. वरिष्ठ लिपिक मंडळ अधिकारी म्हणून तर मंडळ अधिकारी वरिष्ठ लिपिक म्हणूनही काम करतात. असा कार्यकाळ पूर्ण करुन आलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही प्रशासकीय बदल्यांमध्ये समाविष्ठ केले गेले. मुख्यालयी चार ते पाच वर्षांपासून असलेल्या कर्मचाऱ्यांची विभागांतर्गत बदली करणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांना सर्वच ठिकाणी कामाचा अनुभव मिळावा हा त्या मागचा उद्देश आहे.
मात्र ही प्रक्रिया न राबविता विभाग प्रमुखांकडून कर्मचाऱ्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला. पुरवठा निरीक्षक म्हणून तीन वर्षांपासून कार्यरत असलेल्यांंना बदलीतून वगळण्यात आले. अनेक वर्षांपासून ठराविक साहेबांची गाडी चालविणाऱ्या वाहन चालकांनाही यात सूट देण्यात आली. शासन आदेशाचा सोईस्करपणे अर्थ काढून ही बदली प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा सूर कर्मचाऱ्यात दिसत आहे. परंतु यावर उघडपणे बोलायला कुणी तयार नाही. (कार्यालय प्रतिनिधी)