महसुलातील माणुसकी

प्रशासन म्हणजे भावनाशून्य. लालफितीत बांधलेले अधिकारी. कोणत्याही कामासाठी टोलवाटोलवी, असा काहीसा समज. मात्र दुष्काळाच्या सावटात असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी प्रशासनातील माणुसकी

क्रीडा स्पर्धा रद्द : पाच लाखांचा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी
ज्ञानेश्वर मुंदे - यवतमाळ
प्रशासन म्हणजे भावनाशून्य. लालफितीत बांधलेले अधिकारी. कोणत्याही कामासाठी टोलवाटोलवी, असा काहीसा समज. मात्र दुष्काळाच्या सावटात असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी प्रशासनातील माणुसकी धावून आली. महसूल विभागाच्या क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा रद्द करण्यात आल्या. त्यावरील सुमारे पाच लाख रुपयांचा होणारा खर्च दुष्काळग्रस्तांना देण्याचा निर्णय झाला. दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीत नेहमी खोडा ठरणारे प्रशासनच आता त्यांच्या मदतीला धावून आले. सरत्या वर्षातील या सुखद धक्क्याने प्रशासनाची बांधिलकी आणि माणुसकी समाजापुढे आली.
यवतमाळ हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा आहे. नापिकी व कर्जबाजारीपणाने शेकडो शेतकऱ्यांनी विषाचा घोट घेतला. यंदा तर कोरड्या दुष्काळाचे सावट आहे. गतवर्षीच्या रबी हंगामात गारपिटीने शेतकऱ्यांंना उद्ध्वस्त केले. यावर्षी खरिपात सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांवर संकटांचे काळे ढग घोंगावत होते. अपुऱ्या पावसाने शेतकऱ्यांवर दुबार-तिबार पेरणीची वेळ आली. पीक हाती आले तेव्हा क्ंिवटलने नव्हे तर किलोने उत्पन्न झाले.
उमरखेडपासून वणीपर्यंत सर्वत्र दुष्काळाची भीषणता जाणवायला लागली. सधन कास्तकारही हतबल झाले. तेथे अल्पभूधारकांची काय अवस्था असेल याचा विचार न केलेलाच बरा. शासनाने दुष्काळग्रस्तांना नेहमीप्रमाणे मदतीचे ‘गाजर’ दाखविले. अद्यापही मदत पोहोचलेली नाही. अशा स्थितीत शेतकरी हतबलपणे जगत आहे. शासन आणि शेतकरी यांच्यातील दुवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रशासनाकडून तशी शेतकऱ्यांना कधीच आशा नसते. मदतीच्या नावावर प्रशासनाची लालफितशाही आडवी येते. मदतीसाठी उंबरठे झिजवावे लागतात. टेबलावरील यांत्रिक झालेले कर्मचारी भावनाशून्य वाटतात. असा प्रशासनाचा सार्वत्रिक अनुभव असताना यवतमाळ महसूल प्रशासनाने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला.
जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. महसूल विभागाच्यावतीने दरवर्षी क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. यावर्षीसुद्धा या स्पर्धा घेण्यात येणार होत्या. परंतु दुष्काळी परिस्थितीने स्पर्धा रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. एवढ्यावरच महसूल प्रशासन थांबले नाही, तर स्पर्धेसाठी गोळा होणारा सुमारे पाच लाख रुपयांचा निधीही दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्याचा निर्णय घेतला. शेतकरी दुष्काळात असताना क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा घेणे उचित ठरणार नाही. शेतकऱ्यांच्या मदतीला आपण गेलो पाहिजे, या भावनेतून हा निर्णय घेण्यात आला. इतर शासकीय कार्यालयांनाही असाच मदतीचा हात देता येऊ शकते त्यासाठी कुणाच्या परवानगीचीही गरज नाही. आवश्यकता आहे ती इच्छाशक्तीची. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी समाजातील दानशूरांनीही यानिमित्ताने पुढे यावे, अशी भावना आहे.
महसूल प्रशासनाचा हा निर्णय स्तुत्य असून शेतकऱ्यांच्या दु:खावर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न आहे. तसेही प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी शेतकऱ्यांचेच पूत्र आहे. शेतकऱ्यांच्या दु:खाची त्यांना जाणिव आहे. मात्र स्पर्धा रद्द करून त्यांनी खऱ्या अर्थाने शेतकरीपूत्र असल्याचे दाखवून दिले. शेतकऱ्यांप्रती असाच जिव्हाळा शासकीय यंत्रणेने दाखविला तर कितीही मोठा दुष्काळ आला तरी शेतकरी प्रशासनाच्या मदतीने तो पचविल्याशिवाय राहणार नाही.